रायपुर। छत्तीसगढ़ और ओडिशा के बीच लंबे समय से चले आ रहे महानदी जल विवाद के समाधान को लेकर बातचीत तेज हो गई है। 1 अक्टूबर 2026 को नई दिल्ली में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी की बैठक प्रस्तावित है। बैठक में दोनों राज्यों के मुख्य सचिव और तकनीकी समिति के सदस्य भी शामिल होंगे।
बैठक में महानदी के जल बंटवारे और प्रबंधन से जुड़े मुद्दों पर दोनों राज्यों के पक्षों पर चर्चा होगी। ओडिशा के महाधिवक्ता पीतांबर आचार्य के अनुसार, बातचीत के जरिए दोनों राज्यों के बीच आपसी सहमति से समाधान की दिशा में आगे बढ़ने की संभावना है। केंद्रीय जल आयोग के सचिव ने पिछली बैठकों से संबंधित जानकारी महानदी जल विवाद ट्रिब्यूनल के समक्ष प्रस्तुत की है, जिसे रिकॉर्ड पर लिया गया है।
इससे पहले 20 सितंबर को मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी की भुवनेश्वर में मुलाकात हुई थी। दोनों नेताओं ने एक घंटे से अधिक समय तक विभिन्न मुद्दों के साथ महानदी जल विवाद पर भी चर्चा की थी। मुलाकात के बाद दोनों राज्यों के बीच समाधान की दिशा में बातचीत आगे बढ़ने की बात सामने आई थी।
30 जुलाई को केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल की अध्यक्षता में भी दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक हुई थी। केंद्र सरकार के अनुसार, इस बैठक का उद्देश्य संवाद, तकनीकी सहयोग और आपसी सहमति के माध्यम से महानदी जल विवाद के समाधान की दिशा में आगे बढ़ना था।
महानदी जल विवाद से जुड़ा मामला 2018 से महानदी जल विवाद ट्रिब्यूनल के समक्ष है। दोनों राज्यों के बीच जल बंटवारे और प्रबंधन को लेकर तकनीकी स्तर पर भी चर्चा जारी है। ट्रिब्यूनल की अगली सुनवाई 15 अक्टूबर को निर्धारित है।
फिलहाल 1 अक्टूबर की बैठक से किसी अंतिम समझौते की घोषणा की पुष्टि नहीं हुई है। बैठक में आगे की बातचीत और समाधान की दिशा पर चर्चा होने की संभावना है।
