पीएम जनमन से रायगढ़ के जनजातीय अंचलों में विकास को मिली गति, 83.52% काम पूरे

रायगढ़ जिले के दूरस्थ वनांचलों और जनजातीय बहुल क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं के विस्तार के लिए प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम जनमन) और धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत काम किए जा रहे हैं। इन योजनाओं के माध्यम से आवास, सड़क, पेयजल, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा और आजीविका से जुड़ी सुविधाएं उपलब्ध कराने पर जोर दिया जा रहा है। जिले की 25 विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (पीवीटीजी) बसाहटों में पीएम जनमन के तहत स्वीकृत कार्यों में अब तक 83.52 प्रतिशत प्रगति दर्ज की गई है।
पीएम जनमन के तहत इन बसाहटों में आधारभूत सुविधाओं के विकास के लिए 468.24 लाख रुपये की राशि प्राप्त हुई है। स्वीकृत 173 पक्के आवासों में से 171 का निर्माण पूरा हो चुका है। वहीं 13 संपर्क सड़कों में से 8 का निर्माण पूर्ण हुआ है, जबकि 5 सड़कों का काम जारी है। पेयजल सुविधा के तहत 327 घरों में पाइपलाइन से जलापूर्ति उपलब्ध कराई गई है। तीन आंगनवाड़ी केंद्रों का निर्माण और 55 अविद्युतीकृत घरों में बिजली पहुंचाने का काम भी पूरा कर लिया गया है। इनमें 28 घरों को ग्रिड और 27 को सौर ऊर्जा से विद्युतीकृत किया गया है।
स्वास्थ्य सेवाओं के लिए 5 मोबाइल मेडिकल यूनिट संचालित हैं। मुख्यमंत्री हाट बाजार योजना के 2 वाहनों के माध्यम से भी 5 बसाहटों में स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाई जा रही हैं। इसके अलावा आधार कार्ड निर्माण में 99.13 प्रतिशत, किसान क्रेडिट कार्ड में 99.22 प्रतिशत, सिकलसेल जांच में 86.30 प्रतिशत और आयुष्मान भारत कार्ड बनाने में 91.05 प्रतिशत उपलब्धि दर्ज की गई है। जनधन बैंक खातों और व्यक्तिगत वनाधिकार पत्र वितरण में क्रमशः 87.04 प्रतिशत प्रगति बताई गई है।
शिक्षा के क्षेत्र में जिले के 4 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में 708 बालक और 760 बालिकाओं सहित कुल 1,468 विद्यार्थी सीबीएसई पाठ्यक्रम के तहत निःशुल्क अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाई कर रहे हैं। मुख्यमंत्री बाल भविष्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत संचालित प्रयास आवासीय विद्यालय में 179 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। यहां कक्षा 9वीं से 12वीं तक की पढ़ाई के साथ जेईई, नीट और एनटीएसई जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जा रही है।
छात्रवृत्ति योजनाओं के तहत प्री-मैट्रिक के 5,179 विद्यार्थियों को प्रतिमाह 1,500 रुपये और पोस्ट-मैट्रिक भोजन सहाय योजना के 1,081 विद्यार्थियों को प्रतिमाह 1,200 रुपये दिए जा रहे हैं। इसके अलावा व्यापम परीक्षा के माध्यम से चयनित जनजातीय वर्ग के 8 युवक-युवतियों को निःशुल्क नर्सिंग प्रशिक्षण दिया जा रहा है।
वन अधिकार अधिनियम के तहत जिले में अब तक 13,215 व्यक्तिगत वनाधिकार पत्र वितरित किए गए हैं। इनमें 12,128 अनुसूचित जनजाति के हितग्राही शामिल हैं। धरती आबा अभियान के तहत जिले के 320 जनजातीय बहुल गांवों का चयन किया गया है। इन गांवों में विभिन्न विभागों के समन्वय से बुनियादी सुविधाओं, स्वास्थ्य सेवाओं और आजीविका के अवसरों को बेहतर बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं।
जनजातीय संस्कृति के संरक्षण के लिए 30 सांस्कृतिक दलों को प्रति दल 10 हजार रुपये की सहायता दी गई है। वहीं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत 22 पीड़ित परिवारों को राहत राशि उपलब्ध कराई गई है। इन योजनाओं के माध्यम से जिले के दूरस्थ जनजातीय क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं के साथ शिक्षा, अधिकारों, आजीविका और सांस्कृतिक विरासत को भी बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रहा है।
