निर्माण कार्यों में देरी बर्दाश्त नहीं, गुणवत्ता के साथ समय पर पूरा करें काम: कलेक्टर

रायगढ़। जिले में चल रहे निर्माण एवं विकास कार्यों को गति देने और स्वीकृत परियोजनाओं को निर्धारित समय-सीमा में पूरा करने के लिए कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी ने संबंधित विभागों के अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित बैठक में विभिन्न विभागों के निर्माण कार्यों, बजट, टेंडर प्रक्रिया, कार्यादेश, वर्तमान प्रगति और कार्य पूर्ण करने की समय-सीमा की समीक्षा की गई।
कलेक्टर ने कहा कि बारिश का मौसम समाप्त हो चुका है और आगामी चार से पांच महीने निर्माण कार्यों को गति देने के लिहाज से महत्वपूर्ण हैं। सभी विभागीय अधिकारी इस अवधि का बेहतर उपयोग करते हुए स्वीकृत कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाएं। उन्होंने स्पष्ट किया कि निर्माण कार्यों में तेजी के साथ गुणवत्ता का भी विशेष ध्यान रखा जाए। इसके लिए विभाग प्रमुखों और इंजीनियरों को नियमित रूप से निर्माण स्थलों का निरीक्षण करने तथा निर्धारित गुणवत्ता मानकों का पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों में अनावश्यक विलंब नहीं होना चाहिए और सभी कार्य तय समय-सीमा में पूरे किए जाएं।
कलेक्टर ने जिले के दूरस्थ वनांचल क्षेत्रों में सड़क सुविधा के विस्तार पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि ऐसे जरूरी और प्राथमिकता वाले मार्ग, जिनका निर्माण संबंधित विभागीय मद से संभव नहीं हो पा रहा है, उनके प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किए जाएं, ताकि डीएमएफ के माध्यम से स्वीकृति लेकर निर्माण कराया जा सके। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत भी आवश्यक सड़कों का चिन्हांकन कर कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए गए।
बैठक में जिला खनिज न्यास (डीएमएफ) के अंतर्गत प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष प्रभावित क्षेत्रों में स्वीकृत निर्माण और विकास कार्यों की विभागवार समीक्षा की गई। कलेक्टर ने वित्तीय वर्ष 2025-26 और 2026-27 के बजट में स्वीकृत कार्यों की प्रगति की जानकारी ली तथा लंबित कार्यों को प्राथमिकता से पूरा कराने को कहा।
डीएमएफ मद से धान खरीदी केंद्रों में स्वीकृत कार्यों की समीक्षा करते हुए उन्होंने किसानों की सुविधा के लिए आवश्यक मूलभूत व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए, ताकि धान विक्रय के दौरान उन्हें किसी प्रकार की परेशानी न हो।
कलेक्टर ने लोक निर्माण विभाग, केलो परियोजना, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, आदिवासी विकास विभाग, जल संसाधन विभाग, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, हाउसिंग बोर्ड और छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन सहित विभिन्न एजेंसियों के निर्माण कार्यों की भी समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को नियमित फील्ड विजिट कर कार्यों की वास्तविक स्थिति देखने, कमियों को तत्काल दूर कराने और गुणवत्ता मानकों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
बैठक में एडीएम अपूर्व प्रियेश टोप्पो सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
