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मुख्यमंत्री आवास एवं प्रधानमंत्री आवास निर्माण कार्यों का  जिला पंचायत सीईओ  ऋषिकेश तिवारी ने टीम के साथ लिया जायजा,  हितग्राहियों से अपील के साथ साथ दी सख्त चेतावनी

मुख्यमंत्री आवास एवं प्रधानमंत्री आवास निर्माण कार्यों का  जिला पंचायत सीईओ  ऋषिकेश तिवारी ने टीम के साथ लिया जायजा,  हितग्राहियों से अपील के साथ साथ दी सख्त चेतावनी।
सारंगढ़-बिलाईगढ़।
प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) एवं मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत स्वीकृत आवासों के निर्माण कार्य में तेजी लाने के उद्देश्य से मुख्य कार्यपालन अधिकारी (CEO), जिला पंचायत सारंगढ़-बिलाईगढ़ श्री ऋषिकेश तिवारी ने ग्राम पंचायत कुधरी एवं बरभांठा (अ) का सघन निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उनके साथ जिला पंचायत की आवास शाखा के अधिकारी, जनपद सीईओ एवं तकनीकी सहायक भी उपस्थित रहे, जिनके माध्यम से दोनों पंचायतों के निर्माणाधीन आवासों की जमीनी प्रगति का बारीकी से जायजा लिया गया।
दोनों ग्राम पंचायतों में कुल 156 आवास अभी भी अपूर्ण
विभागीय आंकड़ों के अनुसार, ग्राम पंचायत बरभांठा (अ) एवं कुधरी में कुल 372 आवास स्वीकृत हैं, जिनमें से 214 आवास पूर्ण किए जा चुके हैं, जबकि 156 आवास अभी भी निर्माणाधीन हैं:
* ग्राम पंचायत बरभांठा (अ): यहाँ कुल 204 आवास (176 PMAY-G एवं 28 MMAY-G) स्वीकृत हैं, जिनमें से 91 आवास पूर्ण हो चुके हैं तथा सर्वाधिक 112 आवास (97 PMAY-G एवं 15 MMAY-G) अपूर्ण हैं।
* ग्राम पंचायत कुधरी: यहाँ कुल 168 आवास (153 PMAY-G एवं 15 MMAY-G) स्वीकृत हैं, जिनमें से 123 आवास पूर्ण हो गए हैं और 44 आवास (36 PMAY-G एवं 8 MMAY-G) अपूर्ण हैं।
सीईओ श्री ऋषिकेश तिवारी का सख्त निर्देश — दिसंबर तक हर हाल में पूर्ण करें आवास
निरीक्षण के दौरान मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री ऋषिकेश तिवारी ने हितग्राहियों और मैदानी अमले को संबोधित करते हुए स्पष्ट रूप से कहा कि:
> “मुख्यमंत्री आवास के कार्य माह दिसंबर तक किसी भी स्थिति में पूर्ण किए जाएं। यदि निर्धारित समय-सीमा तक आवास पूर्ण नहीं किए जाते हैं, तो संबंधितों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करते हुए आवास निरस्त कर प्रदत्त राशि की वसूली की जाएगी, जिसके लिए संबंधित हितग्राही स्वयं जिम्मेदार होंगे।”
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तकनीकी समस्याओं के तत्काल निराकरण हेतु आवास शाखा को सख्त निर्देश:
निरीक्षण के दौरान हितग्राहियों एवं मैदानी अमले द्वारा अवगत कराई गई तकनीकी दिक्कतों को सीईओ श्री तिवारी ने अत्यंत गंभीरता से लिया। उन्होंने जिला एवं जनपद पंचायत के आवास शाखा के अधिकारियों को निर्देशित किया कि राशि की किस्त (Installment) जारी करने, FTOs जनरेट करने, नॉमिनी परिवर्तन, जियो-टैगिंग (Geo-tagging), जॉब कार्ड मैपिंग एवं e-KYC से संबंधित सभी लंबित तकनीकी समस्याओं का तत्काल निराकरण सुनिश्चित करें, ताकि किसी भी पात्र हितग्राही का निर्माण कार्य तकनीकी कारणों से बाधित न हो।
*आवास प्लस 2.0 के तहत 12,210 नवीन आवासों की स्वीकृति प्रक्रियाधीन, पुराने आवास पूर्ण करना अनिवार्य:*
*सीईओ श्री तिवारी ने जिले के समस्त अपूर्ण आवास हितग्राहियों से विशेष अपील करते हुए कहा कि वे अपने लंबित आवास निर्माण कार्य को तत्काल पूर्ण करें। उन्होंने बताया कि जिले में ‘आवास प्लस 2.0’ के तहत 12,210 नवीन आवासों के लक्ष्य की स्वीकृति की कार्रवाई भी की जा रही है। ऐसे में पूर्व के लंबित आवासों को शीघ्र पूर्ण किया जाना अत्यंत आवश्यक है, ताकि प्रशासन द्वारा नए हितग्राहियों के आवास निर्माण में भी आवश्यक सहयोग और मार्गदर्शन समय पर प्रदान किया जा सके।*
पंचायत स्तरीय कर्मचारियों को ‘टॉप प्रायोरिटी’ में कार्य करने की हिदायत
सीईओ  तिवारी ने ग्राम पंचायत स्तर पर सरपंच सहित कार्यरत समस्त कर्मचारियों (सचिव, रोजगार सहायक एवं तकनीकी सहायकों) को भी कड़े निर्देश देते हुए कहा कि उपरोक्त आवास निर्माण कार्यों को ‘टॉप प्रायोरिटी’ में रखते हुए सभी मैदानी अमला एकजुट होकर निर्माण कार्यों को शीघ्र पूर्ण करवाना सुनिश्चित करें।

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