गीधा में पावरग्रिड उपकेंद्र का विरोध, किसानों ने उमेश पटेल से भूमि अधिग्रहण रोकने की मांग
खरसिया। ग्राम गीधा में प्रस्तावित पावरग्रिड-2 उपकेंद्र के निर्माण को लेकर ग्रामीणों और प्रभावित किसानों ने आपत्ति दर्ज कराई है। किसानों ने प्रस्तावित परियोजना के लिए कृषि भूमि के अधिग्रहण की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की है। इस संबंध में ग्राम गीधा के प्रभावित कृषकों की ओर से खरसिया विधायक उमेश पटेल को आवेदन सौंपकर मामले में हस्तक्षेप करने और उनकी आपत्तियों को शासन-प्रशासन के समक्ष रखने का आग्रह किया गया है।
ग्रामीणों के अनुसार, गीधा आदिवासी बहुल क्षेत्र है और यहां बड़ी संख्या में ग्रामीण परिवारों की आजीविका कृषि पर निर्भर है। किसानों का कहना है कि यदि पावरग्रिड उपकेंद्र के निर्माण के लिए कृषि भूमि का अधिग्रहण किया जाता है, तो इससे उनके सामने रोजगार और आजीविका का संकट खड़ा हो सकता है। प्रभावित किसानों ने अपनी आपत्ति में कहा है कि उनके लिए कृषि भूमि केवल संपत्ति नहीं, बल्कि परिवारों की आय और जीवन-यापन का प्रमुख आधार है।
किसानों द्वारा दिए गए आवेदन के मुताबिक ग्राम गीधा, छोटे मुड़पार और भैनापारा की कुल करीब 193 एकड़ भूमि पर पावरग्रिड उपकेंद्र प्रस्तावित है। ग्रामीणों का दावा है कि इस परियोजना से ग्राम गीधा की करीब 80 से 90 प्रतिशत भूमि प्रभावित होने की आशंका है। प्रभावित क्षेत्र में बड़ी मात्रा में दोफसली और उपजाऊ कृषि भूमि शामिल होने की बात भी किसानों ने कही है।
ग्रामीणों का कहना है कि क्षेत्र में कृषि ही अधिकांश परिवारों की आय का प्रमुख साधन है। ऐसे में उपजाऊ कृषि भूमि के अधिग्रहण का असर केवल जमीन तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इससे खेती पर आधारित स्थानीय रोजगार और ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी प्रभावित हो सकती है। किसानों ने मांग की है कि परियोजना के लिए ऐसी वैकल्पिक भूमि पर विचार किया जाए, जिससे दोफसली और उपजाऊ कृषि भूमि को बचाया जा सके।
प्रभावित किसानों ने पावरग्रिड उपकेंद्र के निर्माण के बाद भविष्य में होने वाले विस्तार को लेकर भी चिंता जताई है। आवेदन में कहा गया है कि उपकेंद्र के विस्तार तथा विद्युत लाइनों के लिए लगाए जाने वाले टावरों से आसपास की कृषि भूमि भी प्रभावित हो सकती है। किसानों का कहना है कि इससे आने वाले समय में कृषि गतिविधियों पर अतिरिक्त असर पड़ने की आशंका है।
ग्रामीणों के मुताबिक इस मामले को लेकर ग्राम पंचायत गीधा में ग्राम सभा का आयोजन किया गया था। आवेदन में दावा किया गया है कि ग्राम सभा में प्रस्तावित पावरग्रिड-2 उपकेंद्र की स्थापना के विरोध में प्रस्ताव पारित किया गया। प्रभावित किसानों ने अपने आवेदन के साथ ग्राम सभा में पारित प्रस्ताव की छायाप्रति भी संलग्न किए जाने की बात कही है।
किसानों ने स्पष्ट किया है कि वे पावरग्रिड की परियोजना के विरोध में नहीं हैं। उनका कहना है कि क्षेत्र में विकास परियोजनाओं की जरूरत को वे समझते हैं, लेकिन इसके लिए ग्राम गीधा की उपजाऊ और दोफसली कृषि भूमि को समाप्त करना उचित नहीं होगा। किसानों ने परियोजना के लिए वैकल्पिक भूमि तलाशने की मांग की है, ताकि विकास कार्य के साथ कृषि और ग्रामीणों की आजीविका भी सुरक्षित रह सके।
प्रभावित किसानों ने कहा कि यदि कृषि भूमि का अधिग्रहण हो जाता है तो कई किसान अपनी जमीन से स्थायी रूप से वंचित हो सकते हैं। इससे खेती पर निर्भर परिवारों की आय प्रभावित होने के साथ स्थानीय स्तर पर कृषि आधारित रोजगार और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर भी असर पड़ने की आशंका है। किसानों ने शासन और प्रशासन से परियोजना के लिए वैकल्पिक भूमि के विकल्प पर विचार करने का आग्रह किया है।
विधायक उमेश पटेल को सौंपे गए आवेदन में किसानों ने पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए ग्राम गीधा की कृषि भूमि के अधिग्रहण की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की है। ग्रामीणों ने कहा है कि प्रभावित किसानों की परिस्थितियों और कृषि पर निर्भरता को देखते हुए उनकी आपत्तियों पर विचार किया जाना आवश्यक है।
किसानों के मुताबिक आवेदन की प्रतिलिपि छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, रायगढ़ सांसद राधेश्याम राठिया, खरसिया विधायक उमेश पटेल और रायगढ़ कलेक्टर को भी भेजी गई है। ग्रामीणों ने इन सभी स्तरों पर मामले की सुनवाई और किसानों की मांगों पर कार्रवाई की अपेक्षा जताई है।
प्रभावित किसानों ने मुख्य रूप से पावरग्रिड-2 उपकेंद्र के लिए कृषि भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई रोकने, दोफसली एवं उपजाऊ भूमि को बचाने के लिए वैकल्पिक भूमि पर विचार करने, ग्राम सभा में पारित विरोध प्रस्ताव और किसानों की आपत्तियों को गंभीरता से लेने तथा परियोजना से आजीविका और रोजगार पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन करने की मांग रखी है।
अब ग्रामीणों की आपत्ति और भूमि अधिग्रहण को लेकर उनकी मांग पर शासन-प्रशासन की कार्रवाई पर किसानों की नजर है। किसानों का कहना है कि विकास परियोजना आगे बढ़े, लेकिन इसके लिए उपजाऊ कृषि भूमि और उससे जुड़ी ग्रामीणों की आजीविका प्रभावित न हो, इस दिशा में विकल्प तलाशा जाना चाहिए।