रायगढ़ | छत्तीसगढ़ में ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिए ‘महतारी सदन’ योजना को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। वित्त मंत्री एवं रायगढ़ विधायक ओपी चौधरी ने बताया कि प्रदेश में अब तक 368 महतारी सदनों को स्वीकृति मिल चुकी है, जिनमें से 137 सदनों का निर्माण पूरा हो गया है। महिलाओं के लिए इन केंद्रों को और मजबूत करने के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 के संकल्प बजट में 75 करोड़ रुपये का विशेष प्रावधान किया गया है। सरकार का लक्ष्य महतारी सदनों को केवल भवन के रूप में नहीं, बल्कि ग्रामीण महिलाओं के कौशल विकास, रोजगार, प्रशिक्षण और स्वावलंबन के केंद्र के रूप में विकसित करना है।
महिलाओं के लिए बनेगा अपना केंद्र
ओपी चौधरी के अनुसार, महतारी सदन का उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को ऐसा स्थान उपलब्ध कराना है, जहां वे सामूहिक रूप से अपनी गतिविधियां संचालित कर सकें।
इन केंद्रों में महिलाएं बैठक, प्रशिक्षण और कौशल विकास से जुड़ी गतिविधियों में भाग ले सकेंगी। स्थानीय स्तर पर महिला समूहों और स्व-सहायता समूहों को भी इनका लाभ मिलने की उम्मीद है।
महतारी सदन को महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक सशक्तीकरण के लिए एक स्थायी मंच के तौर पर विकसित करने की योजना है।
368 सदन स्वीकृत, 137 पूरे
प्रदेश में अब तक 368 महतारी सदनों की स्वीकृति दी जा चुकी है। इनमें से 137 भवनों का निर्माण पूर्ण हो गया है।
इससे यह संकेत मिलता है कि योजना को चरणबद्ध तरीके से ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचाया जा रहा है। आने वाले समय में स्वीकृत अन्य सदनों का निर्माण पूरा होने के साथ अधिक ग्राम पंचायतों की महिलाओं को इस सुविधा का लाभ मिल सकेगा।
सरकार की योजना हर ग्राम पंचायत में महिलाओं के लिए ऐसा केंद्र उपलब्ध कराने की है, जहां वे अपनी जरूरतों और आर्थिक गतिविधियों के अनुसार विभिन्न कार्यक्रम संचालित कर सकें।
बजट में 75 करोड़ का प्रावधान
महतारी सदनों की गतिविधियों और विस्तार को गति देने के लिए 2026-27 के संकल्प बजट में 75 करोड़ रुपये का विशेष प्रावधान किया गया है।
बजट प्रावधान से योजना के तहत निर्माणाधीन और प्रस्तावित सदनों के विकास को आगे बढ़ाने में मदद मिलने की उम्मीद है। इसके साथ ही इन केंद्रों को केवल निर्माण कार्य तक सीमित रखने के बजाय महिलाओं के कौशल और रोजगार से जोड़ने पर भी जोर दिया जा रहा है।
कौशल से रोजगार का लक्ष्य
ओपी चौधरी ने महतारी सदन की अवधारणा को “कौशल से रोजगार, स्वावलंबन से समृद्धि” से जोड़ा है।
उनके अनुसार, इन केंद्रों में महिलाओं को विभिन्न कौशलों का प्रशिक्षण लेने का अवसर मिलेगा। महिलाएं अपने हुनर को विकसित करने के साथ उत्पाद तैयार करने और उन्हें बाजार से जोड़ने की दिशा में भी काम कर सकेंगी।
इसका उद्देश्य महिलाओं को केवल सरकारी योजनाओं का लाभ लेने वाला समूह बनाने के बजाय उन्हें स्थानीय अर्थव्यवस्था में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए सक्षम बनाना है।
महिला समूहों को मिलेगा मंच
ग्रामीण क्षेत्रों में महिला स्व-सहायता समूह पहले से ही विभिन्न आर्थिक गतिविधियों में सक्रिय हैं। ऐसे में महतारी सदन उनके लिए सामूहिक गतिविधियों का एक स्थायी स्थान बन सकता है।
महिलाएं यहां प्रशिक्षण, बैठक, उत्पाद निर्माण और अन्य सामुदायिक गतिविधियों को व्यवस्थित तरीके से संचालित कर सकती हैं।
यदि इन गतिविधियों को स्थानीय बाजार, सरकारी विभागों और अन्य संस्थागत माध्यमों से जोड़ा जाता है, तो महतारी सदनों के जरिए ग्रामीण महिलाओं की आय बढ़ाने के अवसर भी तैयार हो सकते हैं।
गांव की अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भूमिका
महतारी सदन की अवधारणा का एक महत्वपूर्ण पहलू ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना है।
गांवों में महिलाएं कृषि, पशुपालन, हस्तशिल्प, खाद्य प्रसंस्करण और छोटे व्यवसाय जैसी गतिविधियों में पहले से योगदान देती हैं। कौशल प्रशिक्षण और बाजार से जुड़ाव मिलने पर इन गतिविधियों को व्यवस्थित आर्थिक अवसरों में बदला जा सकता है।
इसी दिशा में महतारी सदनों को महिला नेतृत्व और आर्थिक गतिविधियों के केंद्र के रूप में विकसित करने की बात कही जा रही है।
महिला नेतृत्व को भी मिलेगा बढ़ावा
ओपी चौधरी ने कहा कि आने वाले समय में महतारी सदन गांव की अर्थव्यवस्था और महिला नेतृत्व, दोनों के लिए महत्वपूर्ण केंद्र बन सकते हैं।
