ईडब्ल्यूएस भूमि के बिना प्लाटिंग पर कार्रवाई, कलेक्टर ने कॉलोनाइजरों को दिए सख्त निर्देश

रायगढ़ | रायगढ़ कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी ने नगरीय क्षेत्रों में ईडब्ल्यूएस (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) के लिए निर्धारित भूमि का प्रावधान किए बिना प्लाटिंग करने वाले कॉलोनाइजरों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। सोमवार को कलेक्टोरेट में आयोजित समय-सीमा की बैठक में कलेक्टर ने विभागवार लंबित मामलों और शासन की प्राथमिकता वाली योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि योजनाओं का लाभ केवल कागजों तक सीमित न रहे, बल्कि मैदानी स्तर पर पात्र हितग्राहियों तक समय पर पहुंचे। बैठक में बारिश से प्रभावित स्कूल-छात्रावास मार्ग, प्रधानमंत्री आवास, जल जीवन मिशन, एफआरए पट्टाधारियों के पंजीयन, अवैध शराब और नशीली दवाओं के खिलाफ कार्रवाई समेत कई महत्वपूर्ण विषयों की समीक्षा की गई।

ईडब्ल्यूएस भूमि के बिना प्लाटिंग पर सख्ती

कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि नगरीय क्षेत्रों में कॉलोनी विकसित करते समय निर्धारित नियमों का पालन अनिवार्य है। ईडब्ल्यूएस के लिए आवश्यक भूमि का चिन्हांकन किए बिना प्लाटिंग करने वाले कॉलोनाइजरों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने संबंधित अधिकारियों को ऐसे मामलों की निगरानी करने और नियमों का पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। साथ ही अवैध अतिक्रमण और दूसरे की जमीन पर कब्जे से संबंधित शिकायतों पर भी नियमानुसार कार्रवाई करने को कहा।

यह निर्देश ऐसे समय में महत्वपूर्ण है जब शहर और आसपास के क्षेत्रों में लगातार नए आवासीय क्षेत्रों का विस्तार हो रहा है। प्रशासन का जोर नियोजित विकास और नियमों के पालन पर है।

बारिश से प्रभावित रास्तों की बनेगी सूची

लगातार बारिश के कारण प्रभावित हुए स्कूल, आश्रम और छात्रावासों तक पहुंचने वाले सड़क मार्गों तथा पुल-पुलियों का चिन्हांकन करने के निर्देश भी दिए गए।

कलेक्टर ने अधिकारियों से ऐसे सभी स्थानों की सूची तैयार करने को कहा, जहां बारिश के कारण आवागमन प्रभावित हुआ है। विशेष रूप से खनन प्रभावित क्षेत्रों में जरूरी सड़क, पुल-पुलिया और अन्य कार्यों के लिए डीएमएफ से स्वीकृति दिलाने हेतु प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए गए।

इससे स्कूलों और छात्रावासों तक पहुंचने वाले मार्गों की स्थिति सुधारने में मदद मिलने की उम्मीद है।

अटके आवासों का निर्माण शुरू कराएं

बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी की भी समीक्षा की गई। कलेक्टर ने ऐसे हितग्राहियों की जानकारी ली, जिनके बैंक खातों में आवास निर्माण के लिए राशि पहुंच चुकी है, लेकिन अभी तक निर्माण कार्य शुरू नहीं किया गया है।

उन्होंने अधिकारियों को ऐसे मामलों में हितग्राहियों से समन्वय कर आवास निर्माण जल्द शुरू कराने के निर्देश दिए।

साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया कि जो हितग्राही आवास निर्माण में रुचि नहीं ले रहे हैं, उनके मामलों में नियमों के अनुसार राशि वसूली की कार्रवाई भी की जाए।

धान के बजाय दूसरी फसलों पर जोर

कलेक्टर ने कृषक उन्नति योजना के तहत धान के स्थान पर अन्य फसलों को बढ़ावा देने के लिए निर्धारित लक्ष्य और अब तक हुई प्रगति की समीक्षा की।

उन्होंने संबंधित विभागों से फसल विविधीकरण को लेकर किए जा रहे प्रयासों की जानकारी ली और निर्धारित लक्ष्यों को हासिल करने पर जोर दिया।

इसके साथ ही पीएम आशा योजना के तहत जिले में आठ नए केंद्रों के लिए भेजे गए प्रस्ताव की स्थिति की भी जानकारी ली गई।

स्कूल और छात्रावासों का होगा निरीक्षण

कलेक्टर ने जिले के स्कूलों, छात्रावासों और आश्रमों का नियमित निरीक्षण करने के निर्देश दिए। अधिकारियों को वहां उपलब्ध सुविधाओं, भवनों की स्थिति और विद्यार्थियों को मिल रही व्यवस्थाओं का जायजा लेने को कहा गया।

इसके साथ ही निर्माणाधीन आंगनबाड़ी केंद्रों की प्रगति की समीक्षा की गई। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के रिक्त पदों पर भर्ती की स्थिति की भी जानकारी ली गई।

विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के सर्वे की प्रगति की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए गए।

स्वास्थ्य सुविधाओं पर भी नजर

कलेक्टर ने जिले में उपलब्ध स्वास्थ्य सुविधाओं की समीक्षा करते हुए नागरिकों को बेहतर उपचार उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने को कहा।

उन्होंने स्वास्थ्य संस्थानों में उपलब्ध सुविधाओं और व्यवस्थाओं की नियमित निगरानी पर जोर दिया। इसके साथ ही जिले में नशीली औषधियों और अवैध शराब के खिलाफ चल रही कार्रवाई की भी समीक्षा की गई।

कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को अवैध कारोबार पर लगातार निगरानी रखने और शिकायत मिलने पर तत्काल जांच कर नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

अवैध शराब और नशीली दवाओं पर कार्रवाई

कलेक्टर ने कहा कि अवैध शराब की बिक्री और परिवहन तथा नशीली दवाओं के अवैध कारोबार को रोकने के लिए कार्रवाई में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए।

उन्होंने अधिकारियों से नियमित निगरानी बढ़ाने और ऐसे मामलों में प्राप्त शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा।

प्रशासन का फोकस विशेष रूप से ऐसे नेटवर्क पर है, जिनके जरिए नशीली दवाओं या अवैध शराब का कारोबार संचालित किया जा रहा है।

पशु दवाओं के लिए खुलेंगे केंद्र

पशुपालकों को कम कीमत पर गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक पशु दवाएं उपलब्ध कराने के लिए जिला और विकासखंड स्तर पर पशु औषधि विक्रय केंद्र स्थापित करने की प्रक्रिया की भी समीक्षा की गई।

कलेक्टर ने प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र और सहकारी समितियों के माध्यम से इन केंद्रों की स्थापना की प्रक्रिया में तेजी लाने को कहा।

इस व्यवस्था के शुरू होने से पशुपालकों को स्थानीय स्तर पर आवश्यक पशु दवाएं उपलब्ध कराने में मदद मिल सकती है।

एफआरए धारकों की डिजिटल आईडी बनेगी

बैठक में वन अधिकार पट्टाधारियों यानी एफआरए धारकों के एग्रीस्टैक के तहत पंजीयन और डिजिटल फार्मर आईडी बनाए जाने की प्रगति की समीक्षा की गई।

कलेक्टर ने संबंधित विभागों को आपसी समन्वय के साथ काम करते हुए सभी पात्र एफआरए पट्टाधारियों का शत-प्रतिशत पंजीयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

लंबित मामलों का जल्द निराकरण करने और पात्र हितग्राहियों को डिजिटल व्यवस्था से जोड़ने पर भी जोर दिया गया।

जल जीवन मिशन में तेजी के निर्देश

जल जीवन मिशन की समीक्षा के दौरान कलेक्टर ने जिले के सभी घरों तक स्वच्छ पेयजल पहुंचाने के लक्ष्य पर गंभीरता से काम करने को कहा।

शासन के निर्देश के अनुसार एक विकासखंड का चयन कर उसे निर्धारित समय-सीमा में ‘हर घर जल’ के लक्ष्य से जोड़ते हुए कार्ययोजना के साथ आगे बढ़ने के निर्देश दिए गए।

बैठक में उन ठेकेदारों की स्थिति की भी जानकारी ली गई, जो जल जीवन मिशन के कार्यों में अपेक्षित रुचि नहीं ले रहे हैं। ऐसे मामलों में नियमानुसार कार्रवाई करते हुए अधूरे कार्यों को गति देने को कहा गया।

दुर्घटना पीड़ितों को योजना का लाभ

सड़क दुर्घटनाओं में घायल लोगों के उपचार से जुड़े मामलों पर भी कलेक्टर ने विशेष निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि पात्र दुर्घटना पीड़ितों को उपचार के दौरान शासन द्वारा निर्धारित प्रधानमंत्री राहत योजना के प्रावधानों का लाभ मिलना चाहिए। स्वास्थ्य विभाग को अस्पतालों में योजनाओं के उपयोग की नियमित निगरानी करने के निर्देश दिए गए।

कलेक्टर ने यह भी सुनिश्चित करने को कहा कि किसी एक प्रकरण में उपचार के लिए निर्धारित योजना के स्थान पर नियमों के विपरीत किसी दूसरी योजना का उपयोग न किया जाए।

समय-सीमा में काम पूरा करने पर जोर

बैठक में कलेक्टर ने सभी विभागों के अधिकारियों को लंबित प्रकरणों का निर्धारित समय-सीमा में गुणवत्तापूर्ण निराकरण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शासन की प्राथमिकता वाली योजनाओं का प्रभाव मैदानी स्तर पर दिखाई देना चाहिए और पात्र हितग्राहियों को बिना अनावश्यक देरी के लाभ मिलना चाहिए।

बैठक में सहायक कलेक्टर गोकुल आर.के., एडीएम अपूर्व प्रियेश टोप्पो, अपर कलेक्टर रवि राही, डॉ. प्रियंका वर्मा सहित विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे।