रायगढ़। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह के दिशा निर्देशन पर फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए चलाए जा रहे “ऑपरेशन क्लीन हंट” के तहत तमनार पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए सीएचपी चौक लिबरा हिंसा प्रकरण के मुख्य आरोपी राजेश मरकाम को गिरफ्तार कर आज न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। आरोपी पुलिस पर प्राणघातक हमला, लूटपाट, आगजनी, बलवा तथा शासकीय कार्य में बाधा जैसे गंभीर अपराधों में नामजद था और घटना के बाद से लगातार फरार चल रहा था।
जानकारी के अनुसार गारे पेलमा सेक्टर-01 कोयला परियोजना की जनसुनवाई के विरोध में दिसंबर 2025 से लिबरा स्थित ब्भ्च् चौक पर प्रभावित गांवों के लोगों द्वारा धरना-प्रदर्शन एवं आर्थिक नाकेबंदी की जा रही थी। प्रशासन एवं पुलिस द्वारा लगातार आंदोलनकारियों को शांति बनाए रखने और कानून व्यवस्था का पालन करने की समझाइश दी गई थी।
27 दिसंबर 2025 को कानून व्यवस्था ड्यूटी के दौरान आंदोलन अचानक उग्र हो गया। आरोप है कि राजेश मरकाम, रूपेश पटेल, संदीप प्रधान तथा उनके साथियों ने बड़ी संख्या में आंदोलनकारियों को उकसाकर पुलिस बल पर लाठी, डंडा, टांगी और पत्थरों से हमला कर दिया। हमले में पुलिसकर्मी घायल हुए तथा पुलिस से शासकीय वॉकी-टॉकी एवं शासकीय मोबाइल फोन लूट लिया गया।
उग्र भीड़ ने पुलिस दल को घेरकर लगातार पथराव किया और सडक़ किनारे खड़ी पुलिस की शासकीय वाहन, पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों के वाहन में तोडफ़ोड़ कर आग लगा दी, प्लांट में तोडफ़ोड किया गया था ।
घटना के संबंध में अलग-अलग प्रार्थियों की रिपोर्ट पर थाना तमनार में कुल 16 अपराध पंजीबद्ध किए गए हैं। अब तक इस प्रकरण में 22 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा जा चुका है, जबकि अन्य फरार आरोपियों की तलाश लगातार जारी है।
आरोपी राजेश मरकाम, इन घटनाओं को लेकर थाना तमनार में दर्ज अपराध एवं नामजद आरोपी था। विवेचना के दौरान उसकी लगातार तलाश की जा रही थी। 01 जुलाई को मुखबिर से सूचना मिली कि आरोपी ग्राम बरपाली आया हुआ है। सूचना पर तमनार एवं पूंजीपथरा पुलिस की संयुक्त टीम ने घेराबंदी कर आरोपी को हिरासत में लिया।
पूछताछ में आरोपी ने घटना के दौरान आंदोलनकारियों के साथ मिलकर हिंसक वारदात में शामिल होना स्वीकार किया। विवेचना में आंदोलनकारियों को दुष्प्रेरित करने की भूमिका सामने आने पर प्रकरण में भारतीय न्याय संहिता की धारा 49 भी जोड़ी गई। आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर आज न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया।
