रायगढ़। जनपद पंचायत धरमजयगढ़ अंतर्गत एक ऐसा ग्राम पंचायत में निवासरत पहाड़ी कोरवा समुदाय के चार हितग्राहियों के साथ प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर कथित ठगी का मामला सामने आया है। आरोप है कि ग्राम पंचायत में पदस्थ सचिव के भाई ने स्वयं को ठेकेदार बताकर हितग्राहियों को पक्का मकान बनवाने का भरोसा दिलाया और बैंक से आवास योजना की तीनों किश्त की राशि निकलवाकर अपने पास रख ली। इतना ही नहीं, हितग्राहियों की पासबुक भी अपने कब्जे में रख ली गई। वहीं हितग्राहियों के बताए अनुसार, जिन परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्का घर मिलना था, वे आज भी टूटी-फूटी झाला झोपडिय़ों में जीवन बिताने को मजबूर हैं। सबसे गंभीर बात यह है कि ऑनलाइन रिकॉर्ड में इन आवासों को 23 फरवरी 2024 को पूर्ण दर्शाया गया है, जबकि जमीनी हकीकत इससे बिल्कुल अलग दिखाई देती है।
और वहीं मामले में ग्राम पंचायत सचिव की भूमिका भी सवालों के घेरे में है, क्योंकि आवास निर्माण की पूर्णता का सत्यापन पंचायत सचिव द्वारा ही किया जाता है। ऐसे में आरोप लग रहे हैं कि सचिव और उसके भाई ने मिलकर योजना की राशि हड़पने का खेल रचा और राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कहे जाने वाले पहाड़ी कोरवा समुदाय के अधिकारों के साथ छल किया। जहां पर गरीबी और अभाव में जीवन गुजार रहे कोरवा परिवार अब न्याय की आस लगाए बैठे हैं। शासन की महत्वाकांक्षी योजना, जो गरीबों के सिर पर छत देने के उद्देश्य से शुरू हुई थी, वही योजना अब भ्रष्टाचार और लापरवाही के आरोपों में घिरती नजर आ रही है।
