देश की अर्थव्यवस्था का आकलन केवल जीडीपी वृद्धि, शेयर बाजार और बड़े निवेश के आंकड़ों से नहीं किया जा सकता। इसकी वास्तविक मजबूती इस बात से भी तय होती है कि सरकार की आय का कितना हिस्सा कर्ज का ब्याज चुकाने में खर्च हो रहा है और विकास तथा जनकल्याण के लिए कितने संसाधन उपलब्ध हैं। केंद्र सरकार की बढ़ती देनदारियों और ब्याज भुगतान का बोझ इसी संदर्भ में गंभीर चर्चा की मांग करता है।
केंद्रीय बजट 2026-27 के अनुसार, केंद्र सरकार की कुल बकाया देनदारियां मार्च 2026 के अंत तक लगभग 197.18 लाख करोड़ रुपये और मार्च 2027 तक 214.82 लाख करोड़ रुपये अनुमानित हैं। वहीं, चालू वित्त वर्ष में ब्याज भुगतान के लिए 14.04 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। यह कुल बजटीय व्यय 53.47 लाख करोड़ रुपये का लगभग 26 प्रतिशत और राजस्व प्राप्तियों का करीब 40 प्रतिशत है। इन आंकड़ों के आधार पर सरकारी खर्च में ब्याज भुगतान की बड़ी हिस्सेदारी पर सवाल उठते हैं।
हालांकि, कर्ज अपने आप में आर्थिक कमजोरी का प्रमाण नहीं है। यदि उधार की राशि सड़क, रेल, सिंचाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा और उत्पादन संबंधी बुनियादी ढांचे पर खर्च होती है, तो इससे रोजगार और उत्पादक क्षमता बढ़ सकती है। समस्या तब उत्पन्न होती है, जब कर्ज और ब्याज का बोझ बढ़ने के बावजूद रोजगार, जनआय और सार्वजनिक सेवाओं में अपेक्षित सुधार नहीं दिखाई देता। इसलिए कर्ज की मात्रा के साथ उसके उपयोग और उससे मिलने वाले आर्थिक-सामाजिक लाभ का आकलन भी जरूरी है।
ब्याज भुगतान एक अनिवार्य सरकारी खर्च है। इसकी बढ़ती हिस्सेदारी से शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, ग्रामीण विकास, सामाजिक सुरक्षा और रोजगार जैसे क्षेत्रों के लिए उपलब्ध वित्तीय गुंजाइश सीमित होने की आशंका रहती है। ऐसे में सरकार के सामने राजकोषीय अनुशासन और जनकल्याण के बीच संतुलन बनाए रखने की चुनौती है।
आर्थिक विकास में उद्योग, निजी निवेश और कॉरपोरेट क्षेत्र की भूमिका महत्वपूर्ण है। लेकिन निवेश को प्रोत्साहन देने वाली नीतियों का लाभ व्यापक समाज तक पहुंचना भी आवश्यक है। यदि आर्थिक वृद्धि के साथ रोजगार की सुरक्षा, किसानों की आय, आम नागरिक की क्रयशक्ति और सार्वजनिक सुविधाओं में सुधार नहीं होता, तो विकास की समावेशी प्रकृति पर प्रश्न उठेंगे। आर्थिक असमानता केवल आय का अंतर नहीं, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, अवसरों और जीवन की संभावनाओं में मौजूद अंतर भी है।
इस स्थिति में सरकार को अनुत्पादक खर्चों पर नियंत्रण, सार्वजनिक धन के पारदर्शी उपयोग, कर व्यवस्था की प्रभावशीलता और कर चोरी पर कार्रवाई के माध्यम से राजस्व बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए। हालांकि, कर्ज घटाने के प्रयास में शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा जैसे आवश्यक क्षेत्रों में ऐसी कटौती नहीं होनी चाहिए, जिसका अतिरिक्त बोझ गरीब और वंचित वर्गों पर पड़े।
सरकार को राजकोषीय घाटे, जीडीपी के अनुपात में देनदारियों, पूंजीगत निवेश के प्रतिफल और रोजगार सृजन से जुड़े आंकड़े नियमित रूप से सार्वजनिक करने चाहिए। बजट में घोषित प्रावधानों और वास्तविक खर्च के बीच अंतर का आकलन भी जरूरी है। आर्थिक नीति की सफलता केवल खर्च की राशि से नहीं, बल्कि उससे पैदा हुए रोजगार, बेहतर सार्वजनिक सेवाओं और नागरिकों के जीवन में आए बदलाव से मापी जानी चाहिए।
भारत जैसे विशाल देश में विकास का लक्ष्य आर्थिक महाशक्ति बनने तक सीमित नहीं रह सकता। इसे सामाजिक न्याय, समान अवसर और मानवीय गरिमा से भी जोड़ना होगा। आज का कर्ज आने वाली पीढ़ियों के लिए उत्पादक संपत्ति और बेहतर जीवन का आधार बने, न कि केवल ब्याज चुकाने की बढ़ती जिम्मेदारी। इसके लिए विवेकपूर्ण वित्तीय प्रबंधन, पारदर्शिता और जनहित को प्राथमिकता देने वाली नीतियां आवश्यक हैं। राष्ट्रीय संसाधन पूरे समाज की साझा पूंजी हैं। आर्थिक विकास तभी सार्थक होगा, जब राजकोषीय अनुशासन और सामाजिक न्याय एक-दूसरे के पूरक बनें।
