रायगढ़। तमनार ब्लॉक के लिबरा सीएचपी चौक पर कोयला खदान विरोधी आंदोलन के दौरान ग्रामीणों पर हुए कथित लाठीचार्ज और दर्ज आपराधिक मामलों को लेकर न्यायिक जांच की मांग उठी है। क्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्ताओं, अधिवक्ताओं और जनप्रतिनिधियों ने राज्यपाल के नाम रायगढ़ कलेक्टर को एक विस्तृत ज्ञापन सौंपकर पूरे घटनाक्रम की निष्पक्ष न्यायिक जांच कराने की मांग की है। ज्ञापन में गिरफ्तार ग्रामीणों के खिलाफ दर्ज आपराधिक प्रकरण वापस लेने का भी अनुरोध किया गया है।
ज्ञापन में घटनाक्रम का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि तमनार ब्लॉक पूर्णतः कोयला अधिसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आता है। दिसंबर 2025 में प्रशासन द्वारा आयोजित जनसुनवाई का पर्यावरणविदों और स्थानीय ग्रामीणों ने विरोध किया था। इसके बाद परियोजना से प्रभावित 14 गांवों के लोगों ने लिबरा स्थित सीएचपी चौक पर धरना प्रदर्शन शुरू किया। ज्ञापन के अनुसार, आंदोलन के चलते क्षेत्र में कोयला खनन और परिवहन का कार्य प्रभावित हो रहा था।
ज्ञापनकर्ताओं के अनुसार, धरना प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था। इसी दौरान आंदोलन स्थल और उससे जुड़े घटनाक्रम को लेकर विवाद की स्थिति बनी। ज्ञापन में आरोप लगाया गया है कि औद्योगिक दबाव के चलते आंदोलन को बाधित करने का प्रयास किया गया। हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि इस सामग्री में नहीं हुई है।
ज्ञापन में 27 दिसंबर 2025 की घटना का भी उल्लेख किया गया है। आरोप के अनुसार, इस दिन आंदोलन स्थल वाले मार्ग से वाहनों की आवाजाही अचानक शुरू करा दी गई। इसी दौरान एक वाहन की चपेट में आने से एक बुजुर्ग की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद ग्रामीणों द्वारा विरोध जताए जाने की बात ज्ञापन में कही गई है।
इसके बाद पुलिस कार्रवाई को लेकर भी गंभीर आरोप लगाए गए हैं। ज्ञापनकर्ताओं का आरोप है कि हादसे के बाद पुलिस प्रशासन ने बल प्रयोग करते हुए ग्रामीणों पर लाठीचार्ज किया। घटना के बाद आंदोलन में शामिल 14 ग्रामीणों के खिलाफ गंभीर आपराधिक धाराओं में मामला दर्ज कर उन्हें जेल भेजे जाने की बात ज्ञापन में कही गई है।
ज्ञापन सौंपने वाले प्रतिनिधियों का आरोप है कि ग्रामीणों को दुर्भावनापूर्ण तरीके से आपराधिक मामलों में फंसाया गया। उनका कहना है कि कार्रवाई के चलते क्षेत्र में ग्रामीणों के बीच दहशत का माहौल बना है। हालांकि ग्रामीणों पर दर्ज मामलों, पुलिस कार्रवाई और लाठीचार्ज को लेकर लगाए गए आरोपों की वास्तविक स्थिति जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी।
ज्ञापनकर्ताओं ने पूरे घटनाक्रम की न्यायिक जांच की मांग करते हुए कहा है कि जांच के माध्यम से आंदोलन, सड़क हादसे, पुलिस कार्रवाई और ग्रामीणों पर दर्ज मामलों से जुड़े सभी तथ्यों को सामने लाया जाना चाहिए। उनका कहना है कि निष्पक्ष जांच से यह स्पष्ट हो सकेगा कि घटनाक्रम किन परिस्थितियों में हुआ और पुलिस कार्रवाई की परिस्थितियां क्या थीं।
इस ज्ञापन पर लैलूंगा के पूर्व विधायक हृदय राम राठिया, धरमजयगढ़ अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष कैलाश कुमार गुप्ता, जन चेतना, रायगढ़ बचाओ समिति और लारा संघर्ष समिति के प्रतिनिधियों समेत कई नागरिकों ने हस्ताक्षर किए हैं। प्रतिनिधियों ने ग्रामीणों और आदिवासियों के खिलाफ की गई कथित कार्रवाई की जांच की मांग उठाई है।
ज्ञापनकर्ताओं का कहना है कि विधिक प्रक्रियाओं के कथित उल्लंघन और ग्रामीणों पर हुई कार्रवाई की निष्पक्ष न्यायिक जांच जरूरी है। उनके अनुसार, जांच के बाद ही पूरे मामले की वास्तविक स्थिति सामने आ सकेगी और यह निर्धारित किया जा सकेगा कि कार्रवाई किन परिस्थितियों में की गई थी।
ज्ञापन में गिरफ्तार ग्रामीणों के खिलाफ दर्ज आपराधिक प्रकरणों की भी समीक्षा करने और उन्हें वापस लेने का अनुरोध किया गया है। प्रतिनिधियों ने कहा कि जब तक पूरे मामले की निष्पक्ष जांच नहीं होती, तब तक घटनाक्रम से जुड़े सवालों का समाधान नहीं हो सकेगा।
