रायगढ़। दक्षिण पूर्वी कोयला क्षेत्र लिमिटेड (SECL) की छाल खदान विस्तार परियोजना को लेकर क्षेत्र में असंतोष और चर्चाएं तेज होने की बात सामने आ रही है। प्रस्तावित पर्यावरणीय जनसुनवाई की तारीख नजदीक आने के साथ प्रभावित गांवों के ग्रामीण अपनी जमीन, पर्यावरण और अधिकारों से जुड़े मुद्दों को लेकर लामबंद होने की तैयारी में जुटे हैं। वहीं, ग्रामीणों के बीच इस बात को लेकर भी चर्चा है कि खदान विस्तार के विरोध में स्थानीय जनप्रतिनिधियों, सामाजिक संगठनों और पर्यावरण संरक्षण से जुड़े लोगों की सक्रियता अपेक्षित स्तर पर दिखाई नहीं दे रही है।
ग्रामीणों का कहना है कि छाल खदान विस्तार का मामला केवल कोयला उत्पादन क्षमता बढ़ाने तक सीमित नहीं है। इसका सीधा संबंध क्षेत्र की कृषि भूमि, जलस्रोतों, जंगल, वन्यजीव और स्थानीय आबादी के भविष्य से जुड़ा हुआ है। ग्रामीणों के अनुसार, खनन गतिविधियों के विस्तार से जुड़े पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभावों को लेकर जनसुनवाई में विस्तृत चर्चा होना जरूरी है।
जनसुनवाई की तारीख करीब आने के बीच ग्रामीणों का कहना है कि यदि विरोध केवल बैठकों, बयानों या सांकेतिक गतिविधियों तक सीमित रहता है, तो प्रभावित लोगों की वास्तविक चिंताएं सक्षम मंच तक प्रभावी तरीके से पहुंचाना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। ग्रामीणों के मुताबिक, इस समय आवश्यकता ऐसे प्रयासों की है, जिनके माध्यम से प्रभावित गांवों की समस्याओं और आपत्तियों को दस्तावेजों के साथ संबंधित अधिकारियों के समक्ष रखा जा सके।
क्षेत्र में पुरुंगा कोल ब्लॉक के मुद्दे पर सक्रिय रहे लोगों को लेकर भी ग्रामीणों के बीच चर्चा है। ग्रामीणों का सवाल है कि जिस तरह पुरुंगा कोल ब्लॉक के मामले में विरोध और जनचर्चा देखने को मिली, उसी तरह छाल खदान विस्तार को लेकर भी सक्रियता क्यों नजर नहीं आ रही है। ग्रामीणों का कहना है कि इस विषय में संबंधित लोग अपनी भूमिका और स्थिति स्वयं स्पष्ट करें।
छाल क्षेत्र के रहवासियों के अनुसार, क्षेत्र में खनन गतिविधियों से जुड़े कई मुद्दे पहले से मौजूद हैं। इनमें पेयजल, सड़क, स्वास्थ्य, रोजगार, विस्थापन और पुनर्वास से संबंधित समस्याएं शामिल हैं। ग्रामीणों का कहना है कि ऐसे में खदान विस्तार की प्रक्रिया के दौरान इन विषयों को भी गंभीरता से सामने रखा जाना चाहिए।
ग्रामीणों का यह भी कहना है कि पर्यावरणीय प्रभावों का निष्पक्ष आकलन होना आवश्यक है। उनके अनुसार, जलस्रोतों, कृषि भूमि, वन क्षेत्र और वन्यजीवों पर संभावित प्रभावों के साथ-साथ विस्थापन और पुनर्वास से जुड़े विषयों पर भी स्पष्ट जानकारी उपलब्ध कराई जानी चाहिए। उनका कहना है कि प्रभावित लोगों की आपत्तियों को केवल औपचारिक प्रक्रिया तक सीमित नहीं रखा जाना चाहिए।
विधायक और अन्य जनप्रतिनिधियों की भूमिका को लेकर भी ग्रामीणों ने अपनी अपेक्षाएं व्यक्त की हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि कुछ जनप्रतिनिधियों ने विरोध का मौखिक समर्थन किया है, लेकिन धरातल पर व्यापक और निरंतर पहल दिखाई नहीं दी। उनका कहना है कि यदि ग्रामीणों की समस्याओं को प्राथमिकता दी जा रही है तो जनसुनवाई से पहले प्रभावित गांवों में खुली बैठकें आयोजित की जानी चाहिए।
ग्रामीणों ने यह भी अपेक्षा जताई है कि पर्यावरणीय रिपोर्ट और परियोजना से संबंधित दस्तावेजों को स्थानीय लोगों की समझ के अनुरूप उपलब्ध कराया जाए। इसके अलावा ग्रामीणों की आपत्तियों को लिखित रूप में दर्ज कराने और संबंधित विभागों के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए भी ठोस पहल की जरूरत बताई गई है।
पर्यावरण संरक्षण से जुड़े संगठनों और सामाजिक कार्यकर्ताओं से भी ग्रामीणों को सक्रिय भूमिका की उम्मीद है। ग्रामीणों का कहना है कि यदि खदान विस्तार के पर्यावरणीय प्रभावों को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं, तो वन्यजीवों, जलस्रोतों, जंगल और स्थानीय आजीविका से जुड़े विषयों पर तथ्य आधारित तरीके से काम किया जाना चाहिए। इससे जनसुनवाई के दौरान प्रभावित पक्ष अपनी बात अधिक स्पष्टता के साथ रख सकेंगे।
छाल खदान विस्तार को लेकर सामने आ रही चर्चाओं में अब बहस केवल परियोजना के विरोध या समर्थन तक सीमित नहीं रहने की बात कही जा रही है। ग्रामीणों के अनुसार, मुख्य विषय यह है कि खनन विस्तार से प्रभावित होने वाले लोगों के अधिकारों, पर्यावरण और वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए क्या प्रावधान किए गए हैं और इनका क्रियान्वयन किस तरह सुनिश्चित होगा।
जनसुनवाई नजदीक होने के कारण अब ग्रामीणों की नजर इस बात पर है कि आने वाले दिनों में प्रभावित गांवों की ओर से किस तरह की तैयारी की जाती है। ग्रामीण चाहते हैं कि जमीन, जल, जंगल, आजीविका, विस्थापन और पुनर्वास से जुड़े मुद्दों को तथ्य और दस्तावेजों के साथ संबंधित मंच पर रखा जाए।
