जनदर्शन में कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी ने सुनी समस्याएं, अधिकारियों को समयबद्ध निराकरण के निर्देश

रायगढ़ | रायगढ़ कलेक्ट्रेट में सोमवार को आयोजित जनदर्शन में जिले के अलग-अलग क्षेत्रों से पहुंचे लोगों ने परिवार, आवास, रोजगार, सरकारी योजनाओं के भुगतान, अनुकंपा नियुक्ति, लाइसेंस नवीनीकरण और नशीले पदार्थों की अवैध बिक्री जैसी समस्याएं कलेक्टर श्री मयंक चतुर्वेदी के सामने रखीं। कलेक्टर ने आवेदकों की समस्याओं को गंभीरता से सुनते हुए संबंधित विभागों के अधिकारियों को प्रकरणों की जांच कर नियमानुसार कार्रवाई और समय-सीमा में निराकरण के निर्देश दिए। जनदर्शन में कुछ मामले सीधे परिवारों की आर्थिक स्थिति और आजीविका से जुड़े रहे, वहीं कुछ शिकायतों में सार्वजनिक सुरक्षा और स्कूलों के आसपास नशीले पदार्थों की बिक्री का मुद्दा भी सामने आया।

अनुकंपा नियुक्ति और लंबित भुगतान की मांग

ग्राम टायंग, पोस्ट जैमुरा, तहसील खरसिया निवासी ईश्वरी सिदार ने अपने स्वर्गीय पति विमल सिदार से संबंधित सेवा अभिलेखों में आवश्यक नाम दर्ज कराने, लंबित देयकों का भुगतान और अनुकंपा नियुक्ति का लाभ दिलाने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया।

ईश्वरी सिदार ने बताया कि उनके पति आदिवासी विकास विभाग के अंतर्गत संचालित शासकीय आदिवासी बालक आश्रम कुकरीझरिया में आकस्मिक निधि कर्मचारी भृत्य के पद पर कार्यरत थे। उनके असमय निधन के बाद परिवार के सामने आर्थिक संकट की स्थिति निर्मित हो गई है।

उन्होंने सेवा संबंधी लंबित प्रक्रियाओं को पूरा कराने और पात्रता के अनुसार अनुकंपा नियुक्ति सहित अन्य लाभ दिलाने का आग्रह किया। मामले को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर ने सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग को आवेदन का परीक्षण कर नियमानुसार शीघ्र कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

बारिश से क्षतिग्रस्त मकान पर सहायता की मांग

जनदर्शन में रायगढ़ जूटमिल थाना क्षेत्र निवासी शोमनाथ यादव ने बारिश के कारण पूरी तरह क्षतिग्रस्त हुए मकान के संबंध में आवास अथवा नियमानुसार मुआवजा सहायता दिलाने की मांग की।

आवेदक ने बताया कि बारिश के कारण मकान को गंभीर नुकसान हुआ है और परिवार के सामने रहने की समस्या उत्पन्न हो गई है। उन्होंने शासन की ओर से उपलब्ध सहायता का लाभ दिलाने का अनुरोध किया।

बारिश के मौसम में क्षतिग्रस्त मकानों और प्रभावित परिवारों की समस्याएं प्रशासन के लिए महत्वपूर्ण विषय बनी हुई हैं। ऐसे मामलों में नुकसान का परीक्षण और पात्रता के आधार पर सहायता उपलब्ध कराने की प्रक्रिया अहम होगी।

जल जीवन मिशन के भुगतान का मामला

समर प्रताप सिंह भदौरिया ने विकासखंड घरघोड़ा के ग्राम पतरापाली और फगुरम में जल जीवन मिशन के तहत पूर्ण किए गए कार्यों के अंतिम भुगतान को लेकर आवेदन प्रस्तुत किया।

आवेदन के अनुसार इन गांवों में पानी की टंकी निर्माण, घरेलू नल कनेक्शन, पाइपलाइन सहित योजना से जुड़े विभिन्न कार्य पूरे किए जा चुके हैं। हालांकि कार्य पूर्ण होने के बाद भी अंतिम भुगतान लंबित होने की बात आवेदक ने कही।

कलेक्टर ने मामले की जांच कर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई के लिए लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के कार्यपालन अभियंता को निर्देशित किया। इससे संबंधित कार्यों की वास्तविक स्थिति और भुगतान प्रक्रिया की समीक्षा की जाएगी।

पटाखा लाइसेंस व्यवस्था बदलने की शिकायत

जनदर्शन में फुटकर पटाखा व्यापारी कल्याण संघ ने भी अपनी समस्या रखी। संघ की ओर से फुटकर पटाखा व्यापारियों के लाइसेंस नवीनीकरण को लेकर आवेदन दिया गया।

व्यापारियों का कहना है कि पहले फुटकर पटाखा व्यवसायियों के लाइसेंस का नवीनीकरण प्रत्येक वर्ष किया जाता था, लेकिन वर्ष 2023-24 से यह व्यवस्था बंद कर दी गई है। वर्तमान व्यवस्था के तहत अस्थायी लाइसेंस जारी किए जा रहे हैं।

संघ ने पुराने नियम के अनुसार अनुज्ञप्ति एलई-5 को पुनः बहाल करने की मांग रखी। साथ ही व्यापारियों ने यह भी बताया कि नियमों और निर्धारित शर्तों का पालन नहीं होने के कारण कुछ स्थानों पर गली-मोहल्लों में पटाखों की बिक्री की जाती है। इससे दुर्घटना और सुरक्षा संबंधी जोखिम बढ़ने की आशंका रहती है।

इस शिकायत में व्यापारिक सुविधा के साथ-साथ सार्वजनिक सुरक्षा का विषय भी जुड़ा हुआ है। इसलिए लाइसेंस व्यवस्था और निर्धारित नियमों के पालन की निगरानी महत्वपूर्ण होगी।

स्कूलों के आसपास नशीले पदार्थों की बिक्री पर शिकायत

तहसील तमनार के ग्राम बड़गांव से पहुंचे ग्रामीणों ने सरकारी स्कूलों के आसपास बीड़ी, गुटखा, तंबाकू और अन्य नशीले पदार्थों की बिक्री का मुद्दा उठाया।

ग्रामीणों ने शिकायत में कहा कि विद्यालयों के आसपास इस तरह की गतिविधियों से बच्चों और विद्यार्थियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका है। उन्होंने स्कूलों के आसपास नशीले पदार्थों की बिक्री पर रोक लगाने तथा नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।

कलेक्टर ने जनदर्शन में प्राप्त सभी प्रकरणों को प्राथमिकता के साथ देखने और संबंधित विभागों को नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

जनदर्शन में कई विभागों से जुड़े मामले

सोमवार के जनदर्शन में सामने आए मामलों से स्पष्ट है कि नागरिकों की समस्याएं केवल किसी एक विभाग तक सीमित नहीं रहीं। सेवा अभिलेख और अनुकंपा नियुक्ति से लेकर आवास, जल जीवन मिशन के भुगतान, पटाखा लाइसेंस और नशीले पदार्थों की बिक्री तक अलग-अलग विषयों को लेकर लोग प्रशासन के समक्ष पहुंचे।

जनदर्शन की व्यवस्था का उद्देश्य ऐसे मामलों को प्रशासन के सीधे संज्ञान में लाना है, जिनके निराकरण के लिए संबंधित विभागीय कार्रवाई आवश्यक होती है। कलेक्टर ने आवेदकों की बात सुनने के साथ ही संबंधित अधिकारियों को प्रकरणों की जांच और समयबद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए।

प्रशासन के सामने समयबद्ध कार्रवाई की चुनौती

जनदर्शन में आवेदन प्राप्त होना समाधान की पहली प्रक्रिया है। इसके बाद संबंधित विभागों द्वारा दस्तावेजों का परीक्षण, पात्रता की जांच और नियमों के अनुसार निर्णय लेना महत्वपूर्ण होगा। विशेष रूप से अनुकंपा नियुक्ति, क्षतिग्रस्त मकान और लंबित भुगतान जैसे मामलों में आवेदकों की आर्थिक स्थिति सीधे प्रभावित होती है।

वहीं स्कूलों के आसपास नशीले पदार्थों की बिक्री और पटाखों की अनियमित बिक्री से जुड़े मामलों में प्रशासनिक कार्रवाई का असर सार्वजनिक सुरक्षा से जुड़ा है। ऐसे मामलों में केवल शिकायत के परीक्षण के बजाय मौके की जांच और नियमों के पालन की निगरानी भी आवश्यक होगी।