रायगढ़। गुरुवार को महापौर जीवर्धन चौहान की अध्यक्षता में महापौर परिषद (एमआईसी) की बैठक हुई। बैठक में विभिन्न जनहित एवं विकास कार्यों से संबंधित प्रस्तावों पर चर्चा कर स्वीकृति प्रदान की गई।
बैठक में निगम के विभिन्न विभागों हेतु आवश्यक आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवाएं उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। साथ ही सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं एवं राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के पात्र हितग्राहियों के प्रकरणों का अनुमोदन किया गया।
परिषद द्वारा केवड़ाबाड़ी चौक से मरीन ड्राइव तक प्रस्तावित कैनाल लिंक रोड निर्माण कार्य के लिए प्रभावित सार्वजनिक शौचालय एवं अन्य संरचनाओं के विस्थापन संबंधी प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई। इसके अलावा स्वर्गीय दिलीप सिंह जूदेव की प्रतिमा स्थापना संबंधी प्रस्ताव पर सहमति दी गई।
बैठक में विधायक मद से वार्ड क्रमांक 28 में सामुदायिक भवन निर्माण, जल प्रदाय व्यवस्था के संधारण एवं मरम्मत कार्यों में हुए अतिरिक्त व्यय के अनुमोदन तथा रामपुर स्थित पुराने ट्रेंचिंग ग्राउंड में दफन व्यवस्था संबंधी प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गई।
इसके अतिरिक्त वीरांगना रानी दुर्गावती की प्रतिमा स्थापना संबंधी प्राप्त आवेदन को विचारार्थ सामान्य सभा में प्रस्तुत किए जाने तथा वार्ड क्रमांक 01 एवं 22 में स्वीकृत विकास कार्यों के स्थल परिवर्तन संबंधी प्रस्तावों पर भी परिषद ने सहमति प्रदान की। बैठक में स्वीकृत सभी प्रस्तावों के शीघ्र क्रियान्वयन हेतु संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए। बैठक में एमआईसी सदस्य सुरेश गोयल, पंकज कंकरवाल, मुक्तिनाथ बबुआ, श्रीमती पूनम सोलंकी, श्रीमती डहरे, अमित शर्मा, आनंद भगत सहित विभाग प्रमुख अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे।
जनहित के कार्यों को प्राथमिकता
महापौर जीवर्धन चौहान ने कहा कि महापौर परिषद द्वारा लिए गए निर्णयों का उद्देश्य शहर के विकास कार्यों को गति देना तथा नागरिकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना है। सामाजिक सुरक्षा योजनाओं, आधारभूत संरचना विकास एवं जनसुविधाओं से जुड़े प्रस्तावों की स्वीकृति से आम नागरिकों को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि निगम जनहित के कार्यों को प्राथमिकता देते हुए शहर के समग्र विकास के लिए सतत प्रयासरत है।
निगम आयुक्त बृजेश सिंह क्षत्रिय ने कहा कि बैठक में स्वीकृत प्रस्तावों के शीघ्र एवं प्रभावी क्रियान्वयन के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि निगम प्रशासन नागरिक सुविधाओं के विस्तार, पेयजल व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के प्रभावी संचालन एवं अधोसंरचना विकास कार्यों को निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण कराने के लिए प्रतिबद्ध है। जनहित एवं विकास से जुड़े सभी कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग कर गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाएगा।
