छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि 2018 में चुनाव जीतने पर कांग्रेस ने सरकार बनाने की तैयारी की, लेकिन 2023 में जनता से हार मिलने के बाद ईवीएम पर सवाल उठाए जाने लगे। दुर्ग में टैक्स समिट में शामिल होने पहुंचे चौधरी ने शनिवार को पत्रकारों से चर्चा के दौरान कहा कि कांग्रेस की राजनीतिक विश्वसनीयता खत्म हो चुकी है और जनता उसे लगातार नकार रही है।
ओपी चौधरी ने कहा कि भारत को फ्रांस, नेपाल या बांग्लादेश बनाने की कोशिश कभी सफल नहीं होगी। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, जहां सरकारों का चुनाव संविधान और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से होता है। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ ताकतें अराजकता फैलाकर सत्ता परिवर्तन का प्रयास कर रही हैं, लेकिन देश की जनता और लोकतांत्रिक व्यवस्था ऐसी कोशिशों को सफल नहीं होने देंगी।
वित्त मंत्री ने कहा कि विपक्ष चुनावी हार के बाद संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाकर लोगों के मन में भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रहा है। उनके मुताबिक, उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम तक कांग्रेस को चुनावों में हार का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि संवैधानिक संस्थाओं के प्रति अनावश्यक संदेह पैदा करना विपक्ष की राजनीति का हिस्सा बन गया है।
टैक्स समिट में चौधरी ने जीएसटी से जुड़े मामलों और टैक्स चोरी पर भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि हर कर संबंधी गलती को जानबूझकर की गई चोरी नहीं माना जाना चाहिए। तकनीकी त्रुटि या मामूली अंतर होने पर विभाग उदार रुख अपना सकता है, लेकिन फर्जी बिलों के जरिए इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने वाले गिरोहों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने कहा कि यदि टैक्स विभाग के अधिकारी निजी लाभ के लिए रिश्वत मांगते हैं, तो उनके खिलाफ एसीबी और ईओडब्ल्यू के माध्यम से कार्रवाई की जाएगी। चौधरी ने अधिकारियों से सरकार के खाते में टैक्स जमा कराने की प्रक्रिया में सहयोग करने की बात कही। उन्होंने यह भी बताया कि जीएसटी काउंसिल में टैक्स संबंधी मामलों में जेल भेजने के अधिकार को छोड़ दिया गया है।
टैक्स बार एसोसिएशन के कार्यक्रम में जीएसटी व्यवस्था में हुए बदलावों और टैक्स प्रैक्टिस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) टूल्स के इस्तेमाल पर भी चर्चा हुई। चौधरी ने जीएसटी को बड़ा आर्थिक सुधार बताते हुए कहा कि इससे कई तरह के टैक्स और सेस से मुक्ति मिली तथा प्रक्रियाएं सरल हुईं। उन्होंने टैक्स अधिवक्ताओं को कारोबारियों और सरकार के बीच महत्वपूर्ण कड़ी बताते हुए तकनीक के उपयोग को बढ़ावा देने की बात कही।
