द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश द्वारा आरोपी मोहम्मद अयान खान, रोहित राजपूत आयुष डोंगरी सलमा बेगम प्रत्येक को पांच-पांच वर्ष का सश्रमकारावास एवं जुर्माने से दंडित किया गया
सारंगढ़”अपर सत्र न्यायाधीश सारंगढ़ के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश जिला सारंगढ़ बिलाईगढ़ सत्र खंड रायगढ़ छग़ द्वारा आरोपी मोहम्मद अयान खान, रोहित राजपूत आयुष डोंगरी सलमा बेगम प्रत्येक को पांच-पांच वर्ष का सश्रमकारावास एवं जुर्माने से दंडित किया गया,,
दिनाँक 31/07/2026 को न्यायालय माननीय अपर सत्र न्यायाधीश सारंगढ़ के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश डॉ. मनोज कुमार प्रजापति के न्यायालय में थाना सरिया के अपराध जो कि विशेष आपराधिक प्रकरण अंतर्गत पॉक्सो एक्ट से संबंधित है मे आरोपी मोहम्मद अयान खान पिता मोहम्मद हामिद खान उम्र 20 वर्ष निवासी कोलाईबहाल, जामगांव थाना चक्रधर नगर जिला रायगढ़ के द्वारा अन्य सह आरोपी रोहित राजपूत पिता चैतन सिंह निवासी तेंदूडीपा रायगढ़ व आयुष डोंगरी पिता नरेंद्र डोंगरी निवासी लचीदा थाना अताबीरा जिला बरगढ़ उड़ीसा, के सहायता से 18 वर्ष से कम आयु की नाबालिग पीड़ित बालिका को विवाह करने के लिए विवश करने के आशय से बहका कर ले गया था और सह आरोपीया सलमा बेगम पति मोहम्मद हामिद खान निवासी कोलाईबहाल जामगांव थाना चक्रधर नगर रायगढ़ के द्वारा ईट भट्ठा रोड xxx ओडिशा के मकान में पीड़िता को छिपायी थी उक्त घटना की थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराया गया था, जिस पर थाना सरिया मे अपराध पंजीबद्ध कर माननीय न्यायालय के समक्ष अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया था । पीडित बालिका की उम्र 18 वर्ष से कम होने पर प्रकरण लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 का पाये जाने से माननीय अपर सत्र न्यायाधीश सारंगढ़ के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश सारंगढ़ द्वारा मामले का त्वरित विचारण कर सभी साक्ष्यों एवं गवाहों के बयान पर विचार करने के बाद आरोपी मोहम्मदअयान खान को भारतीय न्याय संहिता की धारा 137 (2) के तहत 5 वर्ष का सश्रम कारावास एवं जुर्माने से दंडित किया गया है एवं भारतीय न्याय संहिता की धारा 87 के तहत 5 वर्ष का सश्रम कारावास एवं आरोपी आयुष डोंगरी एवं रोहित राजपूत को भारतीय न्याय संहिता की धारा 137(2)/49 में 5 वर्ष एवं एवं जुर्माना तथा धारा 87/ 49 में 5 वर्ष एवं जुर्माना से दंडित किया गया है एवं आरोपिया सलमा बेगम उर्फ रावो को भारतीय न्याय संहिता की धारा 87 /142 के तहत 5 वर्ष का सश्रम कारावास एवं जुर्माने से दंडित किया गया है अदालत के द्वारा मामले की सवेदनशीलता को देखते हुए पीडिता के शारीरिक एवं मानसिक क्षतिपूर्ति हेतु पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना के तहत राज्य शासन को प्रतिकर भुगतान किये जाने की अनुशंसा की गई है। यह फैसला बाल सुरक्षा एवं यौन अपराध के खिलाफ राज्य शासन एवं न्याय पालिका की मजबूत प्रतिबद्धता को दर्शाता है,इस प्रकरण में शासन की ओर से विशेष लोकअभियोजक प्रफुल्ल कुमार तिवारी ने अभियोजन का पक्ष रखते हुए पैरवी की।