रायपुर। प्राच्य संस्कृत विद्यालय संघ छत्तीसगढ़ ने प्रदेश में संस्कृत भाषा और संस्कृत शिक्षा के संरक्षण, संवर्धन एवं व्यापक प्रचार-प्रसार को लेकर सरकार से 10 सूत्रीय मांगें रखी हैं। संघ का कहना है कि संस्कृत भारतीय संस्कृति, प्राचीन ज्ञान परंपरा और साहित्य की महत्वपूर्ण आधारभूत भाषा है। इसे आम जनमानस से जोड़ने के साथ प्रदेश में संस्कृत शिक्षा की व्यवस्था को और मजबूत करने की आवश्यकता है।
संघ की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि संस्कृत भाषा में वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत और पुराणों सहित ज्ञान, विज्ञान, साहित्य और कला से जुड़े अनेक प्राचीन ग्रंथों की रचना हुई है। संघ ने संस्कृत को भारतीय संस्कृति की परिचायक भाषा बताते हुए कहा कि इसके ज्ञान के माध्यम से प्राचीन जीवन मूल्यों को समझने और उनका अनुसरण करने की दिशा में अवसर मिल सकता है। संघ ने संस्कृत के संरक्षण, संवर्धन और प्रचार-प्रसार को सारस्वत अनुष्ठान के समान बताते हुए छत्तीसगढ़ में इसके विकास के लिए सामूहिक प्रयास की आवश्यकता जताई है।
प्राच्य संस्कृत विद्यालय संघ के अनुसार, छत्तीसगढ़ में संचालित संस्कृत पाठशालाओं में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या में वृद्धि हो रही है। संघ का कहना है कि उत्तर मध्यमा तक संस्कृत शिक्षा प्राप्त करने के बाद विद्यार्थियों के लिए विभिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़ने के अवसर उपलब्ध हैं। हालांकि, संस्कृत शिक्षा की मौजूदा व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करने की आवश्यकता बताई गई है।
संघ ने संस्कृत को सरल बनाने और आम जनमानस के बीच अधिक प्रचलित भाषा के रूप में स्थापित करने पर जोर दिया है। इसके साथ ही आगामी जनगणना में लोगों को अपनी भाषा संबंधी जानकारी में “मैं संस्कृत जानता हूं” दर्ज कराने के लिए प्रेरित करने की बात भी कही गई है। संघ का मानना है कि संस्कृत के अधिकाधिक प्रयोग और बोलचाल में इसकी स्वीकार्यता बढ़ाने के लिए व्यापक स्तर पर प्रयास किए जाने चाहिए।
प्रेस विज्ञप्ति में गैर-अनुदान प्राप्त संस्कृत विद्यालयों में पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए सम्मानजनक आर्थिक सहयोग की मांग की गई है। संघ ने कहा है कि संस्कृत शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रहे शिक्षकों को पर्याप्त आर्थिक सहायता मिलना जरूरी है, ताकि वे बेहतर तरीके से अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर सकें।
संघ ने संस्कृत पाठशालाओं को उनके स्थानीय और शैक्षणिक वातावरण के अनुरूप गुरुकुल के रूप में विकसित करने के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने की मांग भी की है। इसके साथ ही प्रदेश में संस्कृत के व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए अलग से प्रभावी व्यवस्था विकसित करने की मांग रखी गई है।
राज्य के महाविद्यालयों में संस्कृत विषय शुरू करने की मांग भी संघ ने की है। संघ ने पहली कक्षा से ही संस्कृत विषय को अनिवार्य किए जाने तथा पूर्व माध्यमिक कक्षाओं में संस्कृत शिक्षकों की स्वतंत्र भर्ती किए जाने की मांग रखी है। साथ ही व्यावसायिक शिक्षा को संस्कृत के विकल्प के रूप में नहीं रखे जाने की बात कही गई है।
संघ ने छत्तीसगढ़ संस्कृत विद्यामण्डलम की अनुदान राशि बढ़ाने की मांग की है, ताकि संस्कृत शिक्षा से जुड़े विभिन्न कार्यों को प्रभावी ढंग से संचालित किया जा सके। संघ के अनुसार, संस्कृत विद्यार्थियों को आर्थिक सहयोग संस्कृत विद्यामण्डलम के माध्यम से उपलब्ध कराया जाना चाहिए।
संस्कृत को जनभाषा बनाने की दिशा में संस्कृत संभाषण प्रशिक्षण को बढ़ावा देने की मांग भी की गई है। संघ ने सांस्कृतिक और साहित्यिक गतिविधियों के आयोजनों में संस्कृत की सहभागिता बढ़ाने तथा राज्य के विद्यालयों में पदस्थ संस्कृत अध्यापकों के लिए निरंतर प्रशिक्षण की व्यवस्था करने की मांग की है। इसके अलावा संस्कृत के प्रचार-प्रसार से जुड़े विषयों में प्रदेश के संस्कृत विद्वानों से मार्गदर्शन लेने का सुझाव दिया गया है।
संघ ने प्रदेश में नए संस्कृत विद्यालय शुरू करने के लिए प्रेरक वातावरण तैयार करने की मांग भी रखी है। उसका कहना है कि संस्कृत शिक्षा के विस्तार के लिए विद्यालयों, शिक्षकों और विद्यार्थियों को आवश्यक संसाधन एवं संस्थागत सहयोग उपलब्ध कराया जाना चाहिए।
प्राच्य संस्कृत विद्यालय संघ ने कहा कि संस्कृत को छत्तीसगढ़ में सम्मानजनक स्थान दिलाने के लिए सरकार की ओर से पर्याप्त आर्थिक सहयोग आवश्यक है। संघ ने संस्कृत शिक्षा के विस्तार, शिक्षकों के सहयोग, विद्यालयों के विकास, संभाषण प्रशिक्षण और संस्कृत के प्रचार-प्रसार से जुड़ी अपनी मांगों पर सरकार से सकारात्मक पहल की अपेक्षा जताई है।
