रायगढ़। घरघोड़ा पुलिस ने लगभग 04 वर्षों से लापता दुष्कर्म पीड़िता को तलाश कर रायगढ़ से बरामद किया तथा 11 अगस्त को उसकी माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थिति सुनिश्चित कराई।
मामला माननीय विशेष न्यायाधीश, एफ.टी.एस.सी. (पॉक्सो) न्यायालय घरघोड़ा के समक्ष विचाराधीन विशेष पॉक्सो प्रकरण क्रमांक 57ध्2021 से संबंधित है। थाना घरघोड़ा में दर्ज अपराध क्रमांक 232ध्2021 में धारा 363, 366, 376 भारतीय दंड संहिता एवं धारा 4, 6 पॉक्सो एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया था।
प्रकरण में नाबालिग पीड़िता को शीघ्र न्याय दिलाने के उद्देश्य से माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार प्रकरण का शीघ्र विचारण प्रारंभ किया गया था तथा माननीय न्यायालय द्वारा प्रकरण से संबंधित साक्षियों के बयान दर्ज किए जा रहे थे। इसी दौरान वर्ष 2022 में यह जानकारी सामने आई कि प्रकरण की पीड़िता का कोई पता नहीं चल रहा है। माननीय न्यायालय द्वारा लगातार समंस जारी किए जाने के बावजूद पीड़िता के लापता रहने के कारण प्रकरण की न्यायिक कार्यवाही प्रभावित हो रही थी।
पीड़िता की न्यायालय में उपस्थिति सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री शशि मोहन सिंह के निर्देश पर डीएसपी श्री सुशांतो बनर्जी के मार्गदर्शन पर थाना प्रभारी घरघोड़ा निरीक्षक कुमार गौरव साहू द्वारा विशेष पुलिस टीम गठित कर पीड़िता की पतासाजी का अभियान प्रारंभ किया गया।
पुलिस टीम द्वारा पीड़िता के परिजनों, सहेलियों एवं रिश्तेदारों से लगातार पूछताछ की गई, लेकिन कोई ठोस जानकारी प्राप्त नहीं हो सकी। पीड़िता की तलाश को चुनौतीपूर्ण मानते हुए पुलिस टीम ने रायगढ़ जिले के साथ-साथ अन्य जिलों में भी संभावित स्थानों पर लगातार पतासाजी की। पुलिस द्वारा व्यवसायिक क्षेत्रों, फैक्ट्री क्षेत्रों, कोयला खदान क्षेत्रों एवं स्लम एरिया में भी पीड़िता की तलाश की गई।
पुलिस टीम द्वारा लगातार मेहनत, लगन एवं विभिन्न माध्यमों से की गई पतासाजी के परिणामस्वरूप 10 अगस्त को पीड़िता को रायगढ़ से बरामद कर लिया गया। इसके पश्चात दिनांक आज 11 अगस्त को पीड़िता की माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थिति सुनिश्चित कराई गई।
लगभग चार वर्षों से लापता पीड़िता की तलाश कर उसकी न्यायालय में उपस्थिति सुनिश्चित कराना नाबालिग पीड़िता को न्याय दिलाने की दिशा में रायगढ़ पुलिस की महत्वपूर्ण पहल है। पीड़िता की न्यायालयीन उपस्थिति से विचाराधीन पॉक्सो प्रकरण की कार्यवाही को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण सहायता मिलेगी तथा दोषी को कानून के अनुसार सजा दिलाने की प्रक्रिया को मजबूती मिलेगी।
