नेशनल लोक अदालत में 12.07 लाख से अधिक प्रकरणों का निराकरण, पांच परिवारों का हुआ पुनर्मिलन
रायगढ़, 12 सितंबर 2026। वर्ष 2026 की तृतीय नेशनल लोक अदालत का आयोजन शनिवार को जिला न्यायालय रायगढ़ में किया गया। लोक अदालत का शुभारंभ प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश जितेंद्र जैन ने किया। इस अवसर पर उन्होंने न्यायिक अधिकारियों को अधिक से अधिक प्रकरणों का निराकरण पक्षकारों के बीच आपसी सहमति और राजीनामे के आधार पर सुनिश्चित करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने नेशनल लोक अदालत की सफलता के लिए शुभकामनाएं भी दीं।
रायगढ़ जिले में आयोजित नेशनल लोक अदालत में लंबित और प्री-लिटिगेशन प्रकरणों को मिलाकर कुल 12 लाख 7 हजार 255 प्रकरणों का निराकरण किया गया। लोक अदालत के माध्यम से पक्षकारों की आपसी सहमति और राजीनामे के आधार पर मामलों का निराकरण किया गया, जिससे संबंधित पक्षकारों को त्वरित न्याय उपलब्ध कराने का प्रयास किया गया।
नेशनल लोक अदालत के दौरान कुटुंब न्यायालय, रायगढ़ में पारिवारिक विवादों से जुड़े मामलों में भी आपसी सहमति के आधार पर समाधान कराया गया। राजीनामे के आधार पर पांच परिवारों को पुनः दाम्पत्य जीवन में पुनर्स्थापित किया गया। संबंधित परिवारों को उनके सुखद और उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी गईं। आपसी विवाद के समाधान के बाद इन परिवारों को दोबारा साथ आने का अवसर मिला।
लोक अदालत में पक्षकारों की उपस्थिति वर्चुअल माध्यम से भी दर्ज की गई। इसके माध्यम से ऐसे प्रकरणों में भी पक्षकारों की भागीदारी सुनिश्चित की गई और आपसी राजीनामे के आधार पर मामलों का निराकरण किया गया। वर्चुअल माध्यम से सुनवाई और प्रकरणों के समाधान की प्रक्रिया ने लोक अदालत की “न्याय आपके द्वार” की भावना को आगे बढ़ाने में भूमिका निभाई।
नेशनल लोक अदालत का उद्देश्य लंबित मामलों के साथ-साथ प्री-लिटिगेशन प्रकरणों का भी आपसी सहमति के आधार पर समाधान करना रहा। रायगढ़ में आयोजित लोक अदालत में विभिन्न प्रकार के मामलों से जुड़े पक्षकारों ने भाग लिया। आपसी राजीनामे और सहमति के आधार पर प्रकरणों के निराकरण से संबंधित पक्षकारों को विवाद समाप्त करने का अवसर मिला।
लोक अदालत के अवसर पर जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर में विभिन्न बैंकों, फाइनेंस कंपनियों, विद्युत विभाग और बीमा कंपनियों के प्रतिनिधि भी उपस्थित रहे। अधिवक्ताओं ने भी पक्षकारों को उनके मामलों के त्वरित और आपसी सहमति से निराकरण की प्रक्रिया में आवश्यक सहयोग प्रदान किया।
जिला न्यायालय परिसर में आयोजित इस नेशनल लोक अदालत में न्यायिक अधिकारियों के साथ संबंधित विभागों और संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने भी सहभागिता की। बैंक और फाइनेंस कंपनियों से जुड़े मामलों में संबंधित प्रतिनिधियों की मौजूदगी रही। विद्युत विभाग और बीमा कंपनियों के प्रतिनिधियों ने भी अपने-अपने प्रकरणों के निराकरण की प्रक्रिया में सहयोग किया।
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश जितेंद्र जैन ने लोक अदालत के शुभारंभ अवसर पर न्यायिक अधिकारियों को पक्षकारों के बीच आपसी सहमति से अधिक से अधिक मामलों के निराकरण के लिए प्रेरित किया। लोक अदालत की प्रक्रिया में पक्षकारों की सहमति और राजीनामा मामलों के समाधान का प्रमुख आधार रहा।
कुटुंब न्यायालय में पांच परिवारों का पुनः दाम्पत्य जीवन में लौटना लोक अदालत के दौरान पारिवारिक विवादों के समाधान से जुड़ा प्रमुख घटनाक्रम रहा। राजीनामे के बाद संबंधित परिवारों को एक साथ रहने का अवसर मिला और उन्हें सुखद भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी गईं।
वर्चुअल माध्यम से पक्षकारों की उपस्थिति दर्ज कराने की सुविधा भी लोक अदालत में उपलब्ध रही। इससे संबंधित प्रकरणों में पक्षकारों की भागीदारी सुनिश्चित करते हुए आपसी सहमति के आधार पर मामलों का निराकरण किया गया। इस प्रक्रिया के माध्यम से लोक अदालत के जरिए त्वरित समाधान उपलब्ध कराने की व्यवस्था को आगे बढ़ाया गया।
रायगढ़ में आयोजित वर्ष 2026 की तृतीय नेशनल लोक अदालत में कुल 12 लाख 7 हजार 255 लंबित एवं प्री-लिटिगेशन प्रकरणों का निराकरण किया गया। लोक अदालत के माध्यम से पक्षकारों को आपसी सहमति के आधार पर विवादों के समाधान का अवसर मिला। विभिन्न विभागों, वित्तीय संस्थाओं, बीमा कंपनियों और अधिवक्ताओं की मौजूदगी ने प्रकरणों के निराकरण की प्रक्रिया में सहयोग प्रदान किया।