जमीन बचाने धरमजयगढ़ में ग्रामीणों का शक्ति प्रदर्शन, 1677 हेक्टेयर प्रस्तावित कोल ब्लॉक के खिलाफ विशाल रैली
धरमजयगढ़। प्रस्तावित दुर्गापुर-शाहपुर SECL ओपन कोल ब्लॉक के विरोध में धरमजयगढ़ क्षेत्र के ग्रामीणों और प्रभावित परिवारों ने शुक्रवार, 11 सितंबर को जनसभा और विशाल रैली के माध्यम से अपनी आपत्तियां दर्ज कराईं। भूमि बचाव संघर्ष समिति के बैनर तले आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ग्रामीण, किसान और प्रभावित क्षेत्र के लोग शामिल हुए। ग्रामीणों ने प्रस्तावित कोयला खदान के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को लेकर सवाल उठाते हुए सरकार और प्रशासन के समक्ष अपनी मांगें रखीं।
भूमि बचाव संघर्ष समिति के प्रतिनिधियों के अनुसार प्रस्तावित दुर्गापुर-शाहपुर ओपन कोल ब्लॉक का क्षेत्रफल करीब 1677 हेक्टेयर है। ग्रामीण इसी क्षेत्र में प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि परियोजना से क्षेत्र के अनेक किसान और ग्रामीण परिवार प्रभावित हो सकते हैं। ग्रामीणों ने कहा कि उनकी आपत्ति केवल जमीन के अधिग्रहण तक सीमित नहीं है, बल्कि जल, जंगल, जमीन, खेती और आने वाली पीढ़ियों से जुड़े अधिकारों को लेकर भी है।
ग्रामीणों की ओर से परियोजना से जुड़ी प्रक्रिया में पर्याप्त पारदर्शिता नहीं होने का आरोप लगाया गया। संघर्ष समिति के प्रतिनिधियों ने कहा कि प्रस्तावित कोल ब्लॉक से प्रभावित होने वाले परिवारों की चिंताओं और आपत्तियों को प्रशासन के समक्ष रखना जरूरी है। इसी उद्देश्य से शुक्रवार को जनसभा और रैली का आयोजन किया गया।
कार्यक्रम की शुरुआत सुबह करीब 11 बजे धरमजयगढ़ के क्लब ग्राउंड स्थित दुर्गा मंच पर जनसभा से हुई। जनसभा में भूमि बचाव संघर्ष समिति के पदाधिकारियों और प्रभावित ग्रामीणों ने प्रस्तावित कोयला परियोजना को लेकर अपनी बात रखी। इस दौरान ग्रामीणों ने भूमि अधिग्रहण और परियोजना से संभावित प्रभावों को लेकर अपनी चिंताओं को सामने रखा।
जनसभा के दौरान प्रस्तावित दुर्गापुर-शाहपुर ओपन कोल ब्लॉक के लिए करीब 1677 हेक्टेयर भूमि से जुड़े विषय पर चर्चा हुई। ग्रामीणों ने कहा कि खदान परियोजना आगे बढ़ने की स्थिति में खेती और ग्रामीण परिवारों की जमीन पर इसका प्रभाव पड़ सकता है। प्रभावित परिवारों की ओर से प्रशासन से उनकी आपत्तियों और हितों को ध्यान में रखते हुए आगे की प्रक्रिया करने की मांग की गई।
जनसभा के बाद दोपहर करीब 2 बजे राजा गेट से विशाल रैली निकाली गई। रैली गांधी चौक, बस स्टैंड और पोस्ट ऑफिस रोड होते हुए रायगढ़ रोड स्थित एसडीएम कार्यालय तक पहुंची। रैली में ग्रामीणों और किसानों ने ध्वनि विस्तारक यंत्रों के माध्यम से नारे लगाकर प्रस्तावित कोल ब्लॉक और भूमि अधिग्रहण के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराया।
रैली में धरमजयगढ़ क्षेत्र के विभिन्न ग्रामीण और प्रभावित परिवार शामिल हुए। भूमि बचाव संघर्ष समिति के बैनर तले निकाली गई रैली के माध्यम से ग्रामीणों ने प्रशासन तक अपनी मांगें पहुंचाईं। प्रदर्शन के दौरान ग्रामीणों ने जल, जंगल और जमीन से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाया।
आयोजकों के अनुसार जनसभा और रैली के आयोजन के लिए अनुविभागीय दंडाधिकारी, धरमजयगढ़ को पूर्व में आवेदन दिया गया था। कार्यक्रम के लिए निर्धारित समय और रैली मार्ग की जानकारी प्रशासन को दी गई थी। प्रशासन द्वारा तय किए गए मापदंडों के अनुसार कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति ली गई थी।
रैली के दौरान ग्रामीणों ने शांतिपूर्ण तरीके से अपना विरोध दर्ज कराया। रैली के एसडीएम कार्यालय पहुंचने के बाद भूमि बचाव संघर्ष समिति के प्रतिनिधिमंडल ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से प्रस्तावित दुर्गापुर-शाहपुर ओपन कोल ब्लॉक और उससे संबंधित भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को लेकर ग्रामीणों की आपत्तियां प्रशासन के समक्ष रखी गईं।
ग्रामीणों ने प्रस्तावित परियोजना को लेकर प्रशासन से पारदर्शिता की मांग की। उनका कहना है कि प्रभावित होने वाले परिवारों की स्थिति और उनकी जमीन से जुड़े विषयों को स्पष्ट रूप से सामने रखा जाना चाहिए। ग्रामीणों की ओर से यह भी कहा गया कि भूमि अधिग्रहण से जुड़े किसी भी कदम से पहले प्रभावित परिवारों के हितों और उनकी आपत्तियों पर विचार किया जाना आवश्यक है।
भूमि बचाव संघर्ष समिति के प्रतिनिधियों ने कहा कि प्रस्तावित कोल ब्लॉक को लेकर क्षेत्र के ग्रामीण अपनी जमीन, खेती और प्राकृतिक संसाधनों से जुड़े मुद्दों को लेकर आवाज उठा रहे हैं। उनके अनुसार ग्रामीणों की आजीविका और भविष्य से जुड़े विषयों को ध्यान में रखते हुए प्रशासन को उनकी आपत्तियों पर विचार करना चाहिए।
रैली और जनसभा के माध्यम से ग्रामीणों ने प्रस्तावित कोल ब्लॉक के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराया। कार्यक्रम के दौरान जल, जंगल और जमीन की रक्षा का मुद्दा प्रमुखता से उठाया गया। समिति की ओर से कहा गया कि ग्रामीणों का संघर्ष जल, जंगल और जमीन की रक्षा के लिए जारी रहेगा।