मुख्यमंत्री हेल्पलाइन के लंबित प्रकरणों पर कलेक्टर सख्त, अधिकारियों को गंभीरता और संवेदनशीलता से निराकरण के निर्देश
रायगढ़, 8 सितंबर 2026। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में प्राप्त आवेदनों का समय-सीमा के भीतर गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित करने के लिए कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी ने मंगलवार को जिला कलेक्टोरेट स्थित एनआईसी कक्ष में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबंधित विभागों के अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। बैठक में कलेक्टर ने एल-1, एल-2 और एल-3 स्तर पर लंबित प्रकरणों की विभागवार समीक्षा की और अधिकारियों को प्रत्येक आवेदन पर गंभीरता एवं संवेदनशीलता के साथ कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
कलेक्टर ने सर्वाधिक प्रकरण लंबित रखने वाले विभागों की विशेष रूप से समीक्षा की। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्रत्येक लंबित प्रकरण का बारीकी से परीक्षण कर उसके शीघ्र निराकरण की कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हेल्पलाइन आम नागरिकों की समस्याओं के त्वरित समाधान का महत्वपूर्ण माध्यम है। ऐसे में शिकायतों और आवेदनों के निराकरण में किसी भी स्तर पर अनावश्यक विलंब नहीं होना चाहिए।
उन्होंने सभी विभागों के अधिकारियों को नियमित रूप से लंबित आवेदनों की समीक्षा करने और निर्धारित समय-सीमा के भीतर उनका गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने अधिकारियों से कहा कि आवेदनों को केवल औपचारिक शासकीय प्रक्रिया के रूप में न लिया जाए, बल्कि उनमें दर्ज आमजनों की समस्याओं को गंभीरता से समझते हुए आवश्यक कार्रवाई की जाए।
बैठक के दौरान कृषि विभाग के अंतर्गत खाद और कृषि यंत्रों से संबंधित प्राप्त आवेदनों की स्थिति की समीक्षा की गई। कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों से लंबित प्रकरणों के निराकरण की जानकारी लेते हुए आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। इसी तरह पंचायत विभाग के अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना से जुड़े प्रकरणों की भी समीक्षा की गई और लंबित आवेदनों के समयबद्ध निराकरण को लेकर अधिकारियों को निर्देशित किया गया।
राजस्व विभाग से संबंधित लंबित प्रकरणों की भी विभागवार समीक्षा की गई। कलेक्टर ने इन मामलों को प्राथमिकता के आधार पर लेते हुए आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राजस्व से जुड़े प्रकरणों में अनावश्यक देरी से आम नागरिकों को परेशानी हो सकती है, इसलिए संबंधित अधिकारी मामलों की स्थिति की नियमित निगरानी करते हुए निर्धारित समय-सीमा में निराकरण सुनिश्चित करें।
कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी ने जल संसाधन विभाग सहित ऐसे विभागों, जिनके अलग-अलग स्थानों पर विभिन्न कार्यालय संचालित हैं, वहां मुख्यमंत्री हेल्पलाइन के प्रकरणों के बेहतर समन्वय और सतत मॉनिटरिंग के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रकरणों के लिए जिम्मेदारी स्पष्ट होने से संबंधित अधिकारियों के बीच समन्वय बेहतर होगा और लंबित मामलों के निराकरण में तेजी लाई जा सकेगी।
आबकारी विभाग के अंतर्गत अवैध शराब सहित विभिन्न विषयों से संबंधित प्राप्त आवेदनों की भी समीक्षा की गई। कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को इन प्रकरणों का त्वरित और प्रभावी निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही सभी विभागों के अधिकारियों को मुख्यमंत्री हेल्पलाइन से जुड़े प्रकरणों की अद्यतन जानकारी और आवश्यक प्रतिवेदन तत्काल उपलब्ध कराने कहा गया।
कलेक्टर ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि मुख्यमंत्री हेल्पलाइन के प्रकरणों के निराकरण में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को आवेदनों में दर्ज समस्याओं के प्रति संवेदनशीलता के साथ कार्य करना होगा। पात्र एवं वास्तविक समस्याओं का यथासंभव मौके पर ही निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए, ताकि लोगों को समय पर राहत मिल सके।
समीक्षा बैठक में नगर निगम आयुक्त बृजेश सिंह क्षत्रिय, संयुक्त कलेक्टर पूजा बंसल, डिप्टी कलेक्टर धनराज मरकाम सहित प्रशासनिक अधिकारी और 45 विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।
सीएम हेल्पलाइन 1076 छत्तीसगढ़ शासन की नागरिक केंद्रित शिकायत निवारण प्रणाली है। इसके माध्यम से नागरिक अपनी शिकायतें दर्ज कराने के साथ-साथ उनके निराकरण की स्थिति की जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। प्रणाली का उद्देश्य शिकायतों का समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से निराकरण सुनिश्चित करना तथा प्रशासनिक स्तर पर संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय करना है।