घरघोड़ा में त्रिपक्षीय बैठक के बाद बनी सहमति, रोजगार, सडक़ सुरक्षा, प्रदूषण नियंत्रण व जनसुविधाओं पर बनी बात
रायगढ़। घरघोड़ा-तराईमाल- तमनार क्षेत्र में स्थानीय युवाओं के रोजगार, श्रमिक हित, प्रदूषण नियंत्रण, सडक़ सुरक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं, सीएसआर कार्यों एवं जनसुविधाओं को लेकर लगातार चल रहे जनदबाव, कलेक्ट्रेट घेराव के बाद प्रस्तावित प्लांट घेराव एवं उग्र आंदोलन की चेतावनी का बड़ा असर देखने को मिला। जिला युवा कांग्रेस रायगढ़ (ग्रामीण) अध्यक्ष उस्मान बेग एवं जिला एनएसयूआई रायगढ़ अध्यक्ष आरिफ हुसैन के नेतृत्व में क्षेत्रवासियों, युवाओं, किसानों और श्रमिकों की एकजुट आवाज के बाद प्रशासन को जनहित में आज घरघोड़ा में त्रिपक्षीय बैठक आयोजित करनी पड़ी, जिसमें प्रशासन, संबंधित विभागों तथा संगठन व ग्रामवासियों के बीच विस्तृत और सकारात्मक चर्चा हुई।
बैठक में युवा नेताओं की ओर से सबसे प्रमुख मांग स्थानीय युवाओं के लिए स्थायी रोजगार व्यवस्था की रखी गई। इसके अंतर्गत हर वर्ष कॉलेज, आईटीआई, पॉलिटेक्निक एवं स्थानीय शिक्षण संस्थानों में अनिवार्य प्लेसमेंट कैंप आयोजित कराने, ग्राम तराईमाल, गेरवानी, तमनार, घरघोड़ा एवं प्रभावित ग्रामों के युवाओं के लिए विशेष भर्ती शिविर लगाने तथा उद्योगों में स्थानीय युवाओं को प्रथम प्राथमिकता देने की मांग रखी गई। इस पर प्रशासन ने सकारात्मक सहमति जताते हुए संबंधित विभागों के माध्यम से रोजगार उन्मुख कार्ययोजना तैयार करने का आश्वासन दिया।
सडक़ सुरक्षा और जनसुविधा के मुद्दे पर घरघोड़ा से रायगढ़ तक मुख्य ग्रामों एवं प्रमुख सडक़ मार्गों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने, पूंजीपथरा तिराहा चौक पर हाईमास्क लाइट स्थापित करने, तथा बंजारी मंदिर से प्लांट तक मुख्य सडक़ पर स्ट्रीट लाइट, सौंदर्यीकरण, सडक़ मरम्मत, नियमित सफाई और पानी छिडक़ाव व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग रखी गई। साथ ही मुख्य सडक़ किनारे ट्रकों, डंपरों एवं ट्रेलरों की अव्यवस्थित पार्किंग बंद कर वैकल्पिक पार्किंग स्थल, नो-पार्किंग जोन और ट्रैफिक व्यवस्था लागू करने पर जोर दिया गया, जिससे रायगढ़-घरघोड़ा मार्ग पर लगने वाले जाम की समस्या स्थायी रूप से समाप्त हो सके।
इसी क्रम में पिछले दिनों उस्मान बेग के नेतृत्व में युवाओं द्वारा रायगढ़-घरघोड़ा एवं घरघोड़ा-धरमजयगढ़ फोरलेन सडक़ निर्माण की मांग को भी बैठक में प्रमुखता से दोहराया गया। प्रशासन की ओर से इस संबंध में विस्तृत प्रस्ताव बनाकर शासन स्तर पर भेजने की सहमति बनी, जिसे क्षेत्रीय विकास की दिशा में बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है।
प्रशासन की ओर से बैठक को सार्थक बताते हुए कहा गया कि जनप्रतिनिधियों और ग्रामवासियों द्वारा उठाए गए सभी मुद्दे पूरी तरह जनहित से जुड़े हैं। संबंधित विभागों को प्राथमिकता के आधार पर बिंदुवार कार्ययोजना तैयार करने, जहां संभव हो तत्काल कार्य प्रारंभ करने तथा शेष मांगों पर निर्धारित समयसीमा के भीतर प्रगति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए जाएंगे। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि संवाद और समन्वय के माध्यम से समस्याओं का समाधान ही सर्वोत्तम रास्ता है।