रायगढ़। एडीवी आरोग्य धनवर्षा चिटफंड कंपनी के जरिए निवेशकों से लाखों रुपये जमा कराने और राशि गबन करने के मामले में न्यायालय ने चार डायरेक्टरों को धोखाधड़ी का दोषी करार दिया है। विशेष न्यायाधीश जितेन्द्र कुमार जैन की अदालत ने आरोपियों को 6 वर्ष के सश्रम कारावास और कुल 60 लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। साथ ही अपील की समय-सीमा समाप्त होने के बाद अर्थदंड की राशि से निवेशकों के पैसे लौटाने का निर्देश दिया है।
मामले की शुरुआत 6 अगस्त 2019 को हुई, जब मीनकेतन पटेल ने सिटी कोतवाली थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत के अनुसार, वर्ष 2013 में परिचित दिलीप साहू ने उन्हें बताया था कि रघुवीर सिंह राठौर, जगदीश चन्द्र व्यास, धर्मेन्द्र सिंह सोनगरा और राजेन्द्र सिंह सिसोदिया एडीवी आरोग्य धनवर्षा कंपनी के संचालक हैं। कंपनी अन्य बैंकों से अधिक ब्याज देने और साढ़े पांच साल में रकम दोगुनी लौटाने का दावा करती थी।
इस प्रलोभन में आकर मीनकेतन पटेल ने कंपनी के इतवारी बाजार स्थित कार्यालय में आठ किश्तों में कुल 3 लाख 28 हजार रुपये जमा किए थे। उनके गांव के अन्य लोगों ने भी कंपनी में लाखों रुपये निवेश किए थे। आरोप है कि वर्ष 2017 में चारों डायरेक्टर कार्यालय बंद कर फरार हो गए। इसके बाद निवेशकों की शिकायत पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 34 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की।
जांच के दौरान कंपनी के दस्तावेजों की पड़ताल की गई। पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया। सुनवाई के दौरान अदालत ने पाया कि 30 नवंबर 2013 से 30 जून 2015 के बीच निवेशकों से राशि जमा कराई गई और मैच्योरिटी पूरी होने से पहले कंपनी बंद कर दी गई।
अदालत ने स्पष्ट किया कि छत्तीसगढ़ निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम 23 जुलाई 2015 से लागू हुआ था, जबकि इस मामले में अपराध की अवधि इससे पहले की थी। इसलिए आरोपियों को इस अधिनियम से जुड़े आरोपों से बरी कर दिया गया। हालांकि, धोखाधड़ी के आरोप प्रमाणित पाए जाने पर चारों को धारा 420 और 34 के तहत दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई गई।
