अपर सत्र न्यायाधीश सारंगढ़ के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश जिला सारंगढ़ बिलाईगढ़ सत्र खंड रायगढ़ छग़ द्वारा आरोपी संजय कुमार साहू को 5 वर्ष का सश्रम कारावास एवं जुर्माने से दंडित किया गया
“अपर सत्र न्यायाधीश सारंगढ़ के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश जिला सारंगढ़ बिलाईगढ़ सत्र खंड रायगढ़ छग़ द्वारा आरोपी संजय कुमार साहू को 5 वर्ष का सश्रम कारावास एवं जुर्माने से दंडित किया गया,, दिनाँक25/05/2026 को न्यायालय माननीय अपर सत्र न्यायाधीश सारंगढ़ के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश श्री अमित राठौर के न्यायालय में थाना सारंगढ़ के अपराध जो कि विशेष आपराधिक प्रकरण अंतर्गत पॉक्सो एक्ट से संबंधित है में आरोपी संजय कुमार साहू पिता नंदलाल साहू उम्र 31 वर्ष निवासी उजियारपुर चौकी नागपुर थाना पोंडी जिला मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर छ ग़ के द्वारा, प्रार्थी /शिकायतकर्ता की पत्नी और उसके अप्राप्तवय बच्ची के चेहरे की तस्वीरों को अश्लील फोटोग्राफ में एडिट कर मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से फेसबुक व्हाट्सएप एप के द्वारा प्रदर्शित एवं प्रेषित कर इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा पीड़ित का यौन उत्पीड़न करने और क्षोभ कारीत करने से,उक्त घटना की थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराया गया था, जिस पर थाना सारंगढ़ मे अपराध पंजीबद्ध कर माननीय न्यायालय के समक्ष अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया था । पीडित बालिका की उम्र 16 वर्ष से कम होने पर प्रकरण लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 का पाये जाने से माननीय अपर सत्र न्यायाधीश सारंगढ़ के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश सारंगढ़ द्वारा मामले का त्वरित विचारण कर सभी साक्ष्यों एवं गवाहों के बयान पर विचार करने के बाद आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 509 (ख) के तहत 2 वर्ष का सश्रम कारावास एवं जुर्माने से दंडित किया गया है एवं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 14 में 5 वर्ष व धारा 15 में 3 वर्ष का सश्रम कारावास एवं जुर्माने से दंडित किया गया, एवं सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 67 में 2 वर्ष का सश्रम कारावास एवं जुर्माना एवं सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 67 क में 4 वर्ष का सश्रम कारावास एवं जुर्माना एवं सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 67 ख में 4 वर्ष का सश्रम कारावास एवं जुर्माना से दंडित किया गया है अदालत के द्वारा मामले की सवेदनशीलता को देखते हुए पीडित के मानसिक क्षति हेतु लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अंतर्गत पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना के तहत राज्य शासन को प्रतिकर भुगतान किये जाने की अनुशंसा की गई है। लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम2012, 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को सुरक्षा प्रदान करता है, यह फैसला बाल सुरक्षा एवं यौन अपराध के खिलाफ राज्य शासन एवं न्याय पालिका की मजबूत प्रतिबद्धता को दर्शाता है, साथ ही लैगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के प्रभावी क्रियान्वयन को प्रभावित करता है, इस प्रकरण में शासन की ओर से विशेष लोकअभियोजक प्रफुल्ल कुमार तिवारी ने अभियोजन का पक्ष रखते हुए पैरवी की।