छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय ने अशासकीय विद्यालयों के शिकायतों के निराकरण हेतु बनाई समिति समस्त जिला कलेक्टरों को आदेश जारी

छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय ने अशासकीय विद्यालयों के शिकायतों के निराकरण हेतु बनाई समिति

समस्त जिला कलेक्टरों को आदेश जारी

रायपुर/सांरगढ शासन के संज्ञान में यह बात आई है कि छत्तीसगढ़ में संचालित अशासकीय शालाओं द्वारा पालको को पुस्तक गणवेश एवं सामग्री किसी एक ही फर्म से खरीदने हेतु बाध्य किया जा रहा है। फर्म के अप्रत्याशित दाम की वजह से पालकों पर वित्तीय बोझ बढ़ रहा है। समाचार पत्रों में उक्त संबंध में नियमित रूप से शिकायतें प्रकाशित हो रही है। उक्त प्राप्त शिकायतों के त्वरित निराकरण हेतु जिला स्तरीय निगरानी समिति जिसमें कलेक्टर,जिला शिक्षा अधिकारी, सहायक आयुक्त, जी.एस.टी. तथा विकासखण्ड स्तर में जॉच दल समिति अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी,

जी.एस.जी. इंस्पेक्टर रहेंगें जो कि अशासकीय विद्यालयों में फीस बढोतरी से संबंधित शिकायतो के संबंध में स्वतः संज्ञान में लेकर (छत्तीसगढ़ अशासकीय विद्यालय फीस विनियमन विधेयक-2020) के अनुरूप कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए हैं ।