भाजपा ने कहा बजट को विकासपरक,कांग्रेस ने बताया निराशाजनक
सारंगढ़। भाजपा के जिला पंचायत अध्यक्ष संजय पाण्डेय, जिला अध्यक्ष ज्योति पटेल सुभाष जालान अमित रिंकू तिवारी दीनानाथ खुंटे इत्यादि ने कहा है कि वित्तीय वर्ष 2026–27 के लिए प्रस्तुत राज्य बजट केवल आय-व्यय का लेखा-जोखा नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़ के भविष्य का विज़न डॉक्यूमेंट है। माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व और वित्त मंत्री ओपी चौधरी की वित्तीय दूरदृष्टि में प्रस्तुत यह बजट स्पष्ट करता है कि सरकार की प्राथमिकता सुशासन, पारदर्शिता और समावेशी विकास है।
यह बजट गांव, गरीब, किसान, युवा और महिला—सभी वर्गों को केंद्र में रखकर तैयार किया गया है। इसमें तात्कालिक राहत के साथ-साथ दीर्घकालिक आर्थिक संरचना को सुदृढ़ करने की स्पष्ट रणनीति दिखाई देती है।
कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती
कृषि क्षेत्र के लिए बढ़ाए गए प्रावधान, सिंचाई परियोजनाओं का विस्तार और किसान हितैषी नीतियाँ यह दर्शाती हैं कि सरकार किसानों की आय वृद्धि और ग्रामीण समृद्धि के प्रति प्रतिबद्ध है। ग्रामीण सड़कों और संपर्क मार्गों के विस्तार से स्थानीय बाजार व्यवस्था को मजबूती मिलेगी और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।
पूंजीगत व्यय में ऐतिहासिक बढ़ोतरी
वित्त मंत्री ओपी चौधरी द्वारा पूंजीगत व्यय (Capital Expenditure) में वृद्धि का निर्णय दूरगामी सोच को दर्शाता है। सड़क, पुल, शहरी अधोसंरचना, औद्योगिक कॉरिडोर और निवेश प्रोत्साहन से राज्य में औद्योगिक गतिविधियां तेज होंगी। यह बजट छत्तीसगढ़ को निवेश के लिए आकर्षक गंतव्य बनाने की दिशा में ठोस कदम है।
शिक्षा, स्वास्थ्य और मानव संसाधन विकास
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की प्राथमिकताओं के अनुरूप शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में सशक्त प्रावधान किए गए हैं। विद्यालयों के उन्नयन, डिजिटल संसाधनों की उपलब्धता और स्वास्थ्य केंद्रों के सुदृढ़ीकरण से आम नागरिक को सीधा लाभ मिलेगा। यह मानव पूंजी निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है।
महिला, युवा और सामाजिक सुरक्षा
महिला स्व-सहायता समूहों को प्रोत्साहन, कौशल विकास कार्यक्रमों का विस्तार और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में वृद्धि से समाज के कमजोर वर्गों को सशक्त आधार मिलेगा। यह बजट सामाजिक न्याय और आर्थिक सशक्तिकरण के संतुलन को दर्शाता है।
राजकोषीय अनुशासन और पारदर्शिता
विकासात्मक व्यय बढ़ाने के बावजूद राजकोषीय अनुशासन बनाए रखने का प्रयास सराहनीय है। संसाधनों के कुशल प्रबंधन और वित्तीय पारदर्शिता के माध्यम से सरकार ने जिम्मेदार वित्तीय प्रशासन का परिचय दिया है।
यह बजट मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व और वित्त मंत्री ओपी चौधरी की आर्थिक दृष्टि का परिणाम है। यह केवल वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करने वाला दस्तावेज नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर और विकसित छत्तीसगढ़ की मजबूत नींव है।
एक जिम्मेदार नागरिक और सामाजिक-राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में मेरा स्पष्ट मत है कि यह बजट राज्य के सर्वांगीण विकास का मार्ग प्रशस्त करेगा और आने वाले वर्षों में छत्तीसगढ़ को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। वहीं कांग्रेस विधायक उत्तरी जांगडे, जिलाध्यक्ष ताराचंद देवांगन इत्यादि ने कहा है कि छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओ पी चौधरी ने 2026-27 का बजट 24 फरवरी दिन मंगलवार को बजट पेश कुल 1,72 लाख करोड़ कृषि किसानों को ब्याज मुक्त ऋण के लिए 300 करोड़ ऐसी तरह किया है जो निराशाजनक है। सारंगढ बिलाईगढ़ जिला कांग्रेस कमेटी के जिलाध्यक्ष ताराचन्द देवांगन ने भाजपा सरकार के प्रदेश की बजट को निराशा व्यक्त करते हुए इसे पूरी तरह फीका निराशाजनक और दिशाहीन बताया है। यह बजट आम जनता की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा है उद्योगपति हितैसी और जनता विरोधी है।किसानों और पिछडे जिलों की उम्मीदों पर पूरी तरह पानी फेरने वाला है।शिक्षा के गिरते स्तर पर हमला बोलते हुए जिला अध्यक्ष ताराचन्द देवांगन ने कहा कि प्रदेश में 60 हजार से अधिक शिक्षकों के पद खाली पड़े हैं लेकिन सरकार नई भर्तीया को जान बूझकर रोक लगाकर डीएड, बीएड,एवं टी ई टी के छात्रों के साथ एवं शिक्षा के साथ छलावा कर रही है।एवं दिन ब दिन भाजपा सरकार स्कूल बंद कर प्रदेश में शराब दुकान खोलने की काम कर रही है। प्रदेश की सड़कें में गड्ढे भरे हैं बिजली की बिल आसमान होगया है।सरकार कृषि,युवा रोजगार,और महिलाओं के सशक्तिकरण पर केंद्रित बेटियों के लिए दुर्गावती योजना किसानों को ब्याज मुक्त ऋण के नाम पर ढ़िढोरा पिट रही है जबकि इनकी बजट में कोई भी वर्ग को सम्मान नही दिया गया है।प्रदेश बजट पूरी तरह का फीका है इस बजट से प्रदेश की जनता को ठगने की काम किया गया है।
