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कम धान बेचने पर भी किसानों को मिलेगी पूरी सहायता, अशोक अग्रवाल ने साय सरकार के फैसले को सराहा

रायगढ़। कृषक उन्नति योजना के तहत निर्धारित 21 क्विंटल प्रति एकड़ की सीमा से कम धान बेचने वाले पात्र किसानों को भी पूरी आदान सहायता राशि देने के राज्य सरकार के निर्णय का भाजपा जिला सह प्रवक्ता, पूर्व जिला पंचायत सदस्य एवं रोडोपाली मंडल प्रभारी अशोक अग्रवाल ने स्वागत किया है। उन्होंने इसे किसान हित में ऐतिहासिक और दूरगामी परिणाम देने वाला फैसला बताते हुए कहा कि इससे प्रदेश के लाखों किसानों को राहत मिलेगी।

अशोक अग्रवाल ने कहा कि खेती-किसानी में किसान की मेहनत के साथ मौसम और प्राकृतिक परिस्थितियों की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कम बारिश, अतिवृष्टि और अन्य परिस्थितियों के कारण कई बार किसान अपनी पूरी उत्पादन क्षमता के अनुरूप धान नहीं उगा पाते। ऐसे में कम उत्पादन के आधार पर आर्थिक सहायता में कटौती होने से किसानों की परेशानी बढ़ सकती थी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने किसानों की इस समस्या को समझते हुए पात्र किसानों को निर्धारित आदान सहायता से वंचित नहीं रखने का निर्णय लिया है।

उन्होंने बताया कि खरीफ वर्ष 2026-27 में कृषक उन्नति योजना के तहत पात्र किसानों को सत्यापित धान रकबे के आधार पर 13,839 रुपये प्रति एकड़ की आदान सहायता दी जाएगी। उदाहरण के तौर पर यदि कोई पात्र किसान एक एकड़ में 21 क्विंटल के बजाय 15 क्विंटल धान बेचता है, तब भी उसे निर्धारित शर्तों के अनुसार पूरी सहायता राशि मिलेगी। अशोक अग्रवाल के अनुसार, यह व्यवस्था उन क्षेत्रों के किसानों के लिए विशेष राहतकारी है, जहां भौगोलिक और प्राकृतिक परिस्थितियों के कारण उत्पादन कम होता है।

अशोक अग्रवाल ने वित्त मंत्री ओपी चौधरी की वित्तीय समझ और आर्थिक दूरदर्शिता की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि प्रदेश में वित्तीय अनुशासन बनाए रखने के साथ किसानों, गरीबों और जरूरतमंदों के लिए जनकल्याणकारी योजनाओं को प्राथमिकता देना महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। बजट का वास्तविक महत्व तभी है, जब उसका लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। उनके अनुसार, किसानों के लिए सहायता व्यवस्था सुनिश्चित करना सरकार की जनकल्याणकारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी के अनुरूप प्रदेश सरकार किसानों से 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी की प्रतिबद्धता निभा रही है। कम उत्पादन की स्थिति में भी निर्धारित आदान सहायता देने का निर्णय सरकार की किसान हितैषी नीति को दर्शाता है। उन्होंने कांग्रेस शासनकाल की किसान नीतियों पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि भाजपा सरकार किसानों की परिस्थितियों को समझकर समाधान देने का प्रयास कर रही है।

अंत में अशोक अग्रवाल ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, वित्त मंत्री ओपी चौधरी और प्रदेश सरकार के प्रति आभार जताया। उन्होंने कहा कि किसान की समृद्धि ही विकसित छत्तीसगढ़ की बुनियाद है और सरकार के इस निर्णय से किसानों का विश्वास मजबूत होगा।

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