किसान पोर्टल और एग्रीस्टेक पोर्टल से किसानों का भरोसा टूटा, किसानों का रकबा अपने आप हो रहा गायब – विधायक उत्तरी गणपत जांगड़े
किसान पोर्टल और एग्रीस्टेक पोर्टल से किसानों का भरोसा टूटा, किसानों का रकबा अपने आप हो रहा गायब – विधायक उत्तरी गणपत जांगड़े
किसानों की मेहनत और उनकी आजीविका के साथ डिजिटल लापरवाही बर्दाश्त नहीं, तकनीकी खामियों का खामियाजा किसान क्यों भुगतें?
सारंगढ़। किसान पोर्टल एवं एग्रीस्टेक (AgriStack) पोर्टल में लगातार सामने आ रही तकनीकी खामियों और भूमि संबंधी त्रुटियों ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। किसानों का पहले से दर्ज रकबा पोर्टल से अपने आप गायब हो रहा है। कहीं खसरा नंबर में त्रुटि है तो कहीं भूमि का वास्तविक रकबा प्रदर्शित नहीं हो रहा है। यहां तक कि पिछले वर्षों में जिस रकबे पर किसानों ने धान बेचा था, वही रकबा अब पोर्टल से गायब दिखाई दे रहा है।
इस गंभीर समस्या को लेकर सारंगढ़ विधानसभा क्षेत्र की विधायक श्रीमती उत्तरी गणपत जांगड़े ने कड़ा रुख अपनाते हुए जिला कलेक्टर सारंगढ़-बिलाईगढ़ को पत्र लिखकर किसानों की समस्याओं का तत्काल निराकरण करने की मांग की है।
विधायक श्रीमती जांगड़े ने कहा कि सरकार की ऑनलाइन व्यवस्था का उद्देश्य किसानों को सुविधा देना होना चाहिए, लेकिन आज यही व्यवस्था किसानों के लिए परेशानी का कारण बनती जा रही है। किसान अपनी जमीन के दस्तावेज लेकर सरकारी कार्यालयों के चक्कर काटने को मजबूर हैं। जब किसान की जमीन और रकबा राजस्व अभिलेखों में दर्ज है, तो फिर पोर्टल से उसका रकबा गायब कैसे हो रहा है? आखिर इस तकनीकी लापरवाही की जिम्मेदारी कौन लेगा?
उन्होंने कहा कि धान खरीदी किसानों की सालभर की मेहनत और उनकी आर्थिक आजीविका से जुड़ा महत्वपूर्ण विषय है। यदि समय रहते पोर्टल की त्रुटियों को दूर नहीं किया गया तो अनेक किसान धान बेचने के अधिकार से वंचित हो सकते हैं। किसानों को अपनी ही जमीन का रकबा प्रमाणित कराने के लिए कार्यालयों के चक्कर लगाना पड़े, यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है।
विधायक ने प्रशासन के समक्ष प्रमुख मांगें रखीं—
1. एग्रीस्टेक पोर्टल में गायब हुए किसानों के पुराने दर्ज रकबे को तत्काल बहाल किया जाए।
2. खसरा नंबर, भूमि स्वामित्व एवं रकबा संबंधी त्रुटियों का राजस्व अभिलेखों से मिलान कर सुधार किया जाए।
3. जिन किसानों की वास्तविक कृषि भूमि पोर्टल में प्रदर्शित नहीं हो रही है, उनका सत्यापन कर रकबा दर्ज किया जाए।
4. तकनीकी एवं विभागीय त्रुटियों के कारण किसी भी वास्तविक किसान का धान पंजीयन नहीं रुकना चाहिए।
5. प्रभावित किसानों को राहत देने के लिए धान पंजीयन की अंतिम तिथि बढ़ाने का प्रस्ताव शासन को भेजा जाए।
6. राजस्व, कृषि एवं सहकारिता विभाग के अधिकारियों की संयुक्त टीम बनाकर समस्याओं का समय-सीमा में निराकरण किया जाए।
विधायक श्रीमती उत्तरी गणपत जांगड़े ने कहा कि किसानों के हक और अधिकारों के साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पोर्टल की तकनीकी खामियों की सजा अन्नदाता को नहीं मिलनी चाहिए। किसान ने अपनी मेहनत से फसल उगाई है, अब उसे अपनी ही उपज बेचने के लिए सरकारी पोर्टल की गलतियों से जूझना पड़े, यह किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं है।
उन्होंने जिला प्रशासन से मांग की है कि किसानों की समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए, ताकि कोई भी वास्तविक किसान धान खरीदी से वंचित न हो और किसानों को समय पर न्याय मिल सके।