रायपुर। छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने जीएसटी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश का सबसे बड़ा कर सुधार बताया है। जीएसटी पर आयोजित एक विशेष कार्यशाला के बाद मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि इस व्यवस्था ने भारत के कर ढांचे में व्यापक बदलाव किया है। उनके अनुसार, जीएसटी लागू होने से पहले देश में 17 प्रकार के टैक्स और 23 प्रकार के सेस लगते थे, जिससे कारोबारियों को अलग-अलग कर व्यवस्थाओं के कारण कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। जीएसटी ने इन जटिलताओं को कम करने और कर प्रक्रियाओं को सरल बनाने में भूमिका निभाई है।
वित्त मंत्री ने जीएसटी के तीन प्रमुख लाभों का उल्लेख करते हुए कहा कि इससे कर प्रक्रियाएं आसान हुई हैं और कारोबारियों के लिए अलग-अलग राज्यों में व्यवसाय करना पहले की तुलना में सुगम हुआ है। उन्होंने कहा कि पहले विभिन्न राज्यों में अलग-अलग कानून लागू थे, जबकि ‘एक राष्ट्र, एक टैक्स’ की व्यवस्था से कारोबार को सरल बनाने में मदद मिली है।
ओपी चौधरी के मुताबिक, जीएसटी से भारतीय कारोबारियों को वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धा करने के बेहतर अवसर मिले हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय उद्यमी अब वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में प्रतिस्पर्धी तरीके से अपनी जगह बना सकते हैं और निर्यात बाजार में आगे बढ़ने के अवसर हासिल कर सकते हैं। उन्होंने इसे भारत के विकसित अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम बताया।
कार्यशाला में टैक्स प्रैक्टिशनर्स के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) टूल्स पर तकनीकी सत्र आयोजित किया गया। वित्त मंत्री ने इस पहल को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि एआई टूल्स के इस्तेमाल से टैक्स प्रैक्टिस को अधिक तेज और पारदर्शी बनाया जा सकता है। कार्यक्रम में कर व्यवस्था से जुड़े अन्य पहलुओं पर भी चर्चा की गई।
ओपी चौधरी ने कहा कि छत्तीसगढ़ जैसे तेजी से आगे बढ़ते राज्य में कारोबारियों और सरकार के बीच समन्वय स्थापित करने में बार एसोसिएशन से जुड़े सदस्यों की अहम भूमिका है। उन्होंने कार्यशाला को इसी दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण बताया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में टैक्स प्रैक्टिशनर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट और बार एसोसिएशन के सदस्य उपस्थित रहे।
