रायगढ़। नगर निगम क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत स्वीकृत मकानों का निर्माण अधूरा छोड़ने वाले 134 हितग्राहियों पर अब कार्रवाई की तैयारी है। करीब आठ साल बीतने के बाद भी इन हितग्राहियों के आवास पूरे नहीं हो सके हैं। नगर निगम आयुक्त बृजेश सिंह क्षत्रिय ने अधूरे आवासों के मामलों में नियमानुसार राजस्व वसूली प्रमाणपत्र (आरआरसी) के तहत कार्रवाई करने के लिए एसडीएम को पत्र लिखा है।
शासन ने हितग्राहियों को 30 सितंबर तक मकान निर्माण पूरा करने का निर्देश दिया था। इसके बावजूद 134 आवास अधूरे हैं। निगम के अनुसार, योजना के तहत 87 हितग्राहियों ने अपने मकानों का निर्माण पूरा कर लिया है। वहीं, जिन हितग्राहियों ने योजना की राशि लेने के बाद भी मकान नहीं बनाए हैं, उनसे नियमानुसार राशि की वसूली की जाएगी। अधूरे निर्माण वाले मामलों में शेष राशि जारी नहीं करने की बात भी कही गई है।
प्रधानमंत्री आवास योजना 1.0 के तहत अधूरे पड़े 134 मकानों में 45 फाउंडेशन स्तर पर, 74 लिंटल स्तर पर और 15 रूफ लेवल पर हैं। नगर निगम आयुक्त ने लंबित आवासों की समीक्षा कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि योजना के तहत मिलने वाली राशि का उपयोग मकान निर्माण के लिए ही किया जाना चाहिए। राशि मिलने के बावजूद निर्माण नहीं कराने वालों के खिलाफ वसूली सहित अन्य नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
इधर, प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के तहत नए स्वीकृत आवासों की प्रगति को लेकर भी आयुक्त ने निर्देश जारी किए हैं। योजना के 504 नए हितग्राहियों को एक सप्ताह के भीतर भवन अनुज्ञा लेने और निर्माण कार्य शुरू करने के लिए कहा गया है। अधिकारियों को स्वीकृति के बाद की प्रक्रियाएं जल्द पूरी कराने के निर्देश दिए गए हैं।
आयुक्त ने सभी स्वीकृत आवासों की नियमित निगरानी करने और निर्माण में अनावश्यक देरी के मामलों में नियमानुसार कार्रवाई करने को कहा है। निगम का जोर लंबित आवासों का निर्माण पूरा कराने और योजना के तहत स्वीकृत राशि के निर्धारित उद्देश्य के अनुरूप उपयोग को सुनिश्चित करने पर है।
