भारत माला सड़क पर भू-अर्जन और मुआवजे को लेकर असमंजस, तेन्दुमार के ग्रामीणों ने मांगी पारदर्शिता
धरमजयगढ़ के वार्ड क्रमांक 10 तेन्दुमार में एनएच-130ए के तहत प्रस्तावित भारतमाला सड़क निर्माण को लेकर ग्रामीणों में भू-अर्जन और मुआवजे से संबंधित कई सवाल हैं। सड़क निर्माण जल्द शुरू होने की चर्चा के बीच प्रभावित परिवारों ने प्रशासन से भूमि, मकान और अन्य संपत्तियों से जुड़ी स्पष्ट जानकारी उपलब्ध कराने की मांग की है। इसी सिलसिले में वार्डवासियों ने बैठक कर अपनी चिंताओं पर चर्चा की और मंगलवार को धरमजयगढ़ एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने कहा कि वे सड़क निर्माण के विरोध में नहीं हैं, लेकिन प्रभावित परिवारों के अधिकारों और हितों की अनदेखी नहीं होनी चाहिए।
सड़क की सीमा और मार्गरेखा स्पष्ट करने की मांग
ग्रामीणों ने प्रशासन के सामने सबसे पहले प्रस्तावित सड़क की वास्तविक सीमा और मार्गरेखा को स्पष्ट करने की मांग रखी है। उनका कहना है कि निर्माण कार्य शुरू होने से पहले यह जानकारी सार्वजनिक होनी चाहिए कि सड़क निर्माण से वार्ड में कौन-कौन सी भूमि, मकान और अन्य संपत्तियां प्रभावित होंगी। प्रभावित परिवारों के लिए यह जानकारी इसलिए महत्वपूर्ण है, ताकि वे अपने स्तर पर भी यह समझ सकें कि प्रस्तावित सड़क परियोजना का उनकी संपत्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ग्रामीणों ने प्रशासन से संबंधित विवरण सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराने की मांग की है।
भू-अर्जन की स्थिति बताने की मांग
ज्ञापन में वार्डवासियों ने भू-अर्जन की वर्तमान स्थिति और अब तक की गई कार्रवाई की जानकारी भी मांगी है। ग्रामीणों का कहना है कि प्रभावित परिवारों को यह स्पष्ट रूप से बताया जाना चाहिए कि भू-अर्जन की प्रक्रिया किस स्तर पर है और आगे की प्रक्रिया क्या होगी। इसके साथ ही प्रभावित भूमि और संपत्तियों के मुआवजे के निर्धारण तथा भुगतान की प्रक्रिया को लेकर भी स्पष्ट जानकारी उपलब्ध कराने की मांग की गई है। ग्रामीणों ने कहा कि पूरी प्रक्रिया की जानकारी मिलने से प्रभावित परिवारों के बीच बनी असमंजस की स्थिति दूर हो सकेगी।
प्रभावित परिवारों को दस्तावेज देने की मांग
वार्डवासियों ने भू-अर्जन से संबंधित आवश्यक दस्तावेज प्रभावित परिवारों को उपलब्ध कराने की मांग भी रखी है। उनका कहना है कि जिन लोगों की भूमि या संपत्ति सड़क परियोजना से प्रभावित होने की संभावना है, उन्हें संबंधित प्रक्रिया और दस्तावेजों की जानकारी समय पर मिलनी चाहिए। ग्रामीणों की मांग है कि भू-अर्जन और मुआवजे से जुड़े सभी महत्वपूर्ण पहलुओं को स्पष्ट किया जाए, ताकि प्रभावित परिवारों को आगे की प्रक्रिया समझने में परेशानी न हो।
प्रक्रिया पूरी होने से पहले निर्माण नहीं
ग्रामीणों ने यह भी मांग की है कि भू-अर्जन और मुआवजे से संबंधित आवश्यक प्रक्रिया पूरी किए बिना प्रभावित भूमि पर निर्माण कार्य शुरू नहीं किया जाए। उनका कहना है कि सड़क निर्माण एक महत्वपूर्ण विकास कार्य है, लेकिन इसके साथ प्रभावित परिवारों के अधिकारों की सुरक्षा भी जरूरी है। वार्डवासियों के अनुसार, पहले भूमि और संपत्ति से जुड़े मामलों की स्थिति स्पष्ट की जाए तथा संबंधित प्रक्रिया पूरी की जाए। इसके बाद ही प्रभावित क्षेत्रों में निर्माण कार्य आगे बढ़ाया जाना चाहिए।
प्रशासन से बैठक की भी मांग
ज्ञापन के माध्यम से ग्रामीणों ने प्रशासन और प्रभावित परिवारों के बीच बैठक आयोजित करने की मांग की है। उनका कहना है कि बैठक के माध्यम से प्रस्तावित सड़क की स्थिति, भू-अर्जन, मुआवजा और निर्माण से संबंधित जानकारी सीधे प्रभावित लोगों तक पहुंचाई जा सकती है। ग्रामीणों का मानना है कि प्रशासन के साथ सीधी चर्चा होने से उनके सवालों का समाधान हो सकेगा और निर्माण को लेकर बनी असमंजस की स्थिति भी दूर होगी।
ग्रामीण बोले, सड़क निर्माण का विरोध नहीं
वार्डवासियों ने स्पष्ट किया कि वे सड़क निर्माण के विरोध में नहीं हैं। उनकी आपत्ति केवल भू-अर्जन, मुआवजे और प्रभावित परिवारों के अधिकारों से जुड़ी प्रक्रिया में स्पष्टता को लेकर है। ग्रामीणों का कहना है कि विकास कार्य जरूरी हैं, लेकिन विकास के दौरान जिन परिवारों की भूमि या संपत्ति प्रभावित होगी, उनके हितों को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। उन्होंने मांग की है कि पहले पूरी जानकारी और प्रक्रिया स्पष्ट की जाए, इसके बाद निर्माण कार्य को आगे बढ़ाया जाए।
एसडीएम ने मामले का लिया संज्ञान
ग्रामीणों द्वारा सौंपे गए ज्ञापन को धरमजयगढ़ एसडीएम ने संज्ञान में लिया। एसडीएम ने ग्रामीणों को जल्द आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराने की बात कही। उन्होंने यह भी कहा कि भू-अर्जन या मुआवजे से संबंधित किसी भी समस्या को लेकर प्रभावित लोग उनसे मिलकर चर्चा कर सकते हैं। प्रशासन के इस आश्वासन के बाद अब प्रभावित परिवारों की नजर आगे मिलने वाली जानकारी पर है। ग्रामीणों की मांगों के अनुसार यदि प्रस्तावित सड़क की सीमा, भू-अर्जन की स्थिति और मुआवजे की प्रक्रिया से संबंधित जानकारी स्पष्ट होती है, तो परियोजना को लेकर बनी स्थिति काफी हद तक साफ हो सकती है।