कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी ने राजस्व अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश, 15 सितंबर तक फार्मर रजिस्ट्री के लंबित प्रकरण होंगे निराकृत

रायगढ़ | रायगढ़ कलेक्टोरेट में कलेक्टर श्री मयंक चतुर्वेदी ने राजस्व अधिकारियों की बैठक लेकर जिले में चल रहे फार्मर रजिस्ट्री, नक्शा बटांकन, ई-गिरदावरी, डिजिटल क्रॉप सर्वे, स्वामित्व योजना और नामांतरण सहित विभिन्न राजस्व कार्यों की तहसीलवार समीक्षा की। कलेक्टर ने एग्रीस्टैक के लंबित ‘अनक्लेम्ड बकेट’ यानी फार्मर रजिस्ट्री प्रकरणों के निराकरण को प्राथमिकता देते हुए अधिकारियों को प्रतिदिन निर्धारित लक्ष्य के अनुसार काम करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसानों से जुड़े मामलों में अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिए। इसके लिए संबंधित विभागों और मैदानी अमले के बीच बेहतर समन्वय पर जोर दिया गया।

15 सितंबर तक सभी लंबित प्रकरण निपटाने के निर्देश

बैठक में एग्रीस्टैक विशेष अभियान की प्रगति की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने जिले में लंबित सभी ‘अनक्लेम्ड बकेट’ प्रकरणों का 15 सितंबर तक शत-प्रतिशत निराकरण करने का लक्ष्य दिया।

फार्मर रजिस्ट्री से जुड़े मामलों के समाधान के लिए किसानों, बीएलई, सीएसी सेंटर, समिति प्रबंधकों और ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों के बीच समन्वय स्थापित करने के निर्देश दिए गए। अधिकारियों से कहा गया कि रोजाना निर्धारित लक्ष्य तय कर उसकी प्रगति की नियमित समीक्षा की जाए।

कलेक्टर ने कहा कि फार्मर रजिस्ट्री किसानों को विभिन्न सरकारी योजनाओं और सुविधाओं का लाभ पहुंचाने की महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। ऐसे में लंबित प्रकरणों के कारण पात्र किसानों को योजनाओं का लाभ मिलने में देरी नहीं होनी चाहिए।

दो सप्ताह में नक्शा बटांकन पूरा करने का लक्ष्य

राजस्व अधिकारियों की बैठक में नक्शा बटांकन की स्थिति की भी तहसीलवार समीक्षा की गई। कलेक्टर ने कार्य की प्रगति पर चर्चा करते हुए आगामी दो सप्ताह में नक्शा बटांकन का कार्य शत-प्रतिशत पूरा करने के निर्देश दिए।

इसके लिए जिले की सभी संबंधित तहसीलों के राजस्व अधिकारियों को नियमित समीक्षा और मैदानी स्तर पर निगरानी करने को कहा गया। धरमजयगढ़, लैलूंगा, मुकडेगा, कापू, खरसिया, छाल, पुसौर, घरघोड़ा, रायगढ़ और तमनार तहसीलों के अधिकारियों को विशेष रूप से कार्य की गति बनाए रखने के निर्देश दिए गए।

कलेक्टर ने यह भी स्पष्ट किया कि राजस्व कार्यों में लापरवाही मिलने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। इससे अधिकारियों पर लंबित कार्यों को समय-सीमा में पूरा करने की जिम्मेदारी बढ़ गई है।

खेतों में जाकर होगा फसल का सत्यापन

ई-गिरदावरी और डिजिटल क्रॉप सर्वे की समीक्षा के दौरान कलेक्टर ने त्रुटिरहित सर्वे पर विशेष जोर दिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सर्वेयर केवल उपलब्ध जानकारी के आधार पर रिकॉर्ड तैयार न करें, बल्कि खेतों तक पहुंचकर फसल की वास्तविक स्थिति का सत्यापन करें।

सर्वेयरों को मोबाइल एप के माध्यम से मौके पर वास्तविक फसल और उसके रकबे की जानकारी दर्ज करने के निर्देश दिए गए। इसके साथ ही खेतों में मौजूद तालाब, मेड़, पड़ती भूमि, खलिहान और अन्य फसलों का सही चिन्हांकन करने को कहा गया, ताकि वास्तविक फसल रकबे का सही निर्धारण हो सके।

कलेक्टर ने सर्वेयरों की नियमित समीक्षा बैठक आयोजित करने के साथ आकस्मिक निरीक्षण के माध्यम से गिरदावरी कार्य का भौतिक सत्यापन करने के निर्देश दिए। किसी भी तरह की त्रुटि या विसंगति सामने आने पर तत्काल संबंधित एसडीएम और वरिष्ठ अधिकारियों को जानकारी देने को कहा गया।

दस तहसीलों में राजस्व कार्यों की निगरानी

बैठक में जिले की दस तहसीलों में चल रहे राजस्व कार्यों की स्थिति की समीक्षा की गई। कलेक्टर ने अधिकारियों को केवल कार्यालय स्तर पर समीक्षा करने के बजाय मैदानी स्तर पर भी निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए।

राजस्व विभाग से जुड़े कार्यों में नामांतरण, खाता विभाजन, सीमांकन, नक्शा बटांकन और भूमि संबंधी अन्य प्रक्रियाएं सीधे किसानों तथा आम नागरिकों से जुड़ी होती हैं। इसलिए इन मामलों में लंबित प्रकरणों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाने पर जोर दिया गया।

कलेक्टर ने कहा कि अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि लोगों को राजस्व संबंधी सेवाओं के लिए अनावश्यक रूप से कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें।

स्वामित्व योजना में भी तेजी लाने पर जोर

कलेक्टर ने स्वामित्व योजना की प्रगति की भी समीक्षा की। इसके अलावा मसाहती और असर्वेक्षित गांवों के राजस्व सर्वेक्षण से संबंधित लंबित कार्यों की जानकारी ली गई।

उन्होंने फार्मर रजिस्ट्री अप्रूवल, नामांतरण, खाता विभाजन और सीमांकन जैसे मामलों को समय-सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए। अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि ऐसे प्रकरणों की नियमित मॉनिटरिंग की जाए और अनावश्यक रूप से लंबित मामलों का शीघ्र निराकरण किया जाए।

स्वामित्व योजना और राजस्व सर्वेक्षण के माध्यम से भूमि संबंधी रिकॉर्ड को व्यवस्थित और अद्यतन करने की प्रक्रिया को भी गति देने के निर्देश दिए गए।

बारिश के बाद मैदानी कार्यों की तैयारी

कलेक्टर ने कहा कि बारिश का दौर समाप्त होने के बाद मैदानी स्तर पर राजस्व कार्यों को और तेज किया जाना है। इसके लिए अधिकारियों को अभी से कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए गए, ताकि मौसम अनुकूल होते ही निर्धारित कार्यों को तेजी से पूरा किया जा सके।

उन्होंने कहा कि पहले से तैयार योजना के आधार पर मैदानी अमले की जिम्मेदारी तय करने और कार्यों की नियमित निगरानी से बेहतर परिणाम हासिल किए जा सकते हैं।

लापरवाही पर होगी नियमानुसार कार्रवाई

बैठक के दौरान कलेक्टर ने अधिकारियों को स्पष्ट संदेश दिया कि शासन की प्राथमिकता वाली योजनाओं और किसान हित से जुड़े कार्यों में लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप प्रगति नहीं होने पर संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाएगी।

विशेष रूप से फार्मर रजिस्ट्री और नक्शा बटांकन जैसे कार्यों को समय-सीमा में पूरा करने पर जोर दिया गया है। इससे आने वाले दिनों में तहसील स्तर पर लंबित राजस्व प्रकरणों के निपटारे की गति बढ़ने की उम्मीद है।

किसानों को योजनाओं का लाभ पहुंचाना प्राथमिकता

बैठक में कलेक्टर ने अधिकारियों को याद दिलाया कि राजस्व रिकॉर्ड और फार्मर रजिस्ट्री केवल प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं हैं, बल्कि इनका सीधा संबंध किसानों को मिलने वाले सरकारी लाभ से है।

सही भूमि रिकॉर्ड, डिजिटल किसान पहचान और फसल संबंधी अद्यतन जानकारी के आधार पर किसानों को विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में सुविधा होती है। इसलिए रिकॉर्ड में किसी भी तरह की त्रुटि या लंबित प्रक्रिया को समय पर दूर करना जरूरी है।