जनदर्शन और सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों का गुणवत्तापूर्ण निराकरण करें: कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी
रायगढ़, 12 सितंबर 2026। कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी ने शुक्रवार को जिला कलेक्टोरेट स्थित सभा कक्ष में समय-सीमा की बैठक लेकर जिले में लंबित प्रकरणों, विकास कार्यों और शासन की प्राथमिकता वाली योजनाओं की विभागवार समीक्षा की। बैठक में सीएम हेल्पलाइन, कलेक्टर जनदर्शन, राजस्व प्रकरणों, निर्माण कार्यों, आवास योजनाओं, सेवा संकल्प अभियान सहित विभिन्न विभागीय कार्यों की स्थिति की जानकारी ली गई। कलेक्टर ने अधिकारियों को सभी प्रकरणों का नियमानुसार, समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
कलेक्टर ने कलेक्टर जनदर्शन में प्राप्त आवेदनों की समीक्षा करते हुए कहा कि जिले के अलग-अलग क्षेत्रों से नागरिक अपनी समस्याओं को लेकर जनदर्शन में पहुंचते हैं। ऐसे आवेदनों का निराकरण केवल औपचारिक प्रक्रिया तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि संबंधित आवेदक को वास्तविक राहत मिलनी चाहिए। उन्होंने प्रत्येक आवेदन की गंभीरता से समीक्षा करने और समस्या के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही निराकरण की जानकारी संबंधित आवेदक को उपलब्ध कराने को कहा।
सीएम हेल्पलाइन के लंबित प्रकरणों की समीक्षा के दौरान कलेक्टर ने अधिकारियों को शिकायतों की गंभीरता से जांच करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसी प्रकरण में निराकरण दर्ज करने से पहले संबंधित विभाग स्वयं उसकी जांच करे, ताकि शिकायत के वास्तविक तथ्यों की जानकारी हो सके और हितग्राही को समय पर उचित राहत दी जा सके। उन्होंने गुणवत्तापूर्ण निराकरण पर विशेष जोर दिया।
कलेक्टर ने विभिन्न विभागों, पंचायतों, नगरीय निकायों और अन्य शासकीय कार्यों से संबंधित आरआरसी प्रकरणों की भी समीक्षा की। उन्होंने लंबित प्रकरणों में प्रभावी कार्रवाई करते हुए प्रगति लाने के निर्देश दिए। विशेष रूप से उन मामलों में नियमानुसार कार्रवाई करने को कहा गया, जिनमें शासकीय राशि जारी होने के बावजूद संबंधित व्यक्ति द्वारा कार्य शुरू नहीं किया गया है अथवा कार्य पूरा करने में रुचि नहीं ली जा रही है।
उन्होंने कहा कि शासकीय राशि का उपयोग निर्धारित उद्देश्य के लिए किया जाना चाहिए। किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत लाभ के कारण शासकीय राशि की क्षति नहीं होनी चाहिए। ऐसे मामलों में संबंधित व्यक्ति की जिम्मेदारी तय करते हुए नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। कलेक्टर ने सभी वसूली प्रकरणों की नियमित समीक्षा करने और लंबित मामलों के निराकरण में तेजी लाने को कहा। उन्होंने वसूली की प्रगति में सुधार लाने के निर्देश भी दिए।
बैठक में जल जीवन मिशन सहित विभिन्न शासकीय निर्माण और विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई। कलेक्टर ने अधिकारियों को सभी कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्यों में निर्धारित गुणवत्ता मानकों का अनिवार्य रूप से पालन होना चाहिए। शासकीय निर्माण कार्यों की गुणवत्ता से किसी भी स्तर पर समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने समयबद्ध तरीके से गुणवत्तापूर्ण कार्य पूरा कराने और संबंधित अधिकारियों द्वारा लगातार निगरानी सुनिश्चित करने को कहा।
कलेक्टर ने लंबित राजस्व प्रकरणों, नक्शा-बटांकन और ऑनलाइन भू-अभिलेखों के अद्यतनीकरण की भी समीक्षा की। उन्होंने लंबित राजस्व मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निराकृत करने के निर्देश दिए। शासकीय भूमि से संबंधित अतिक्रमण और अन्य राजस्व मामलों में नियमानुसार जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने को कहा।
खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर ने किसानों के एग्रीस्टैक पंजीयन की प्रक्रिया को गति देने के निर्देश दिए। उन्होंने किसानों को केसीसी तथा सहकारी बैंकों के माध्यम से ऋण वितरण की प्रक्रिया को सुगम बनाने पर भी जोर दिया। इसके साथ ही लोक सेवा केंद्रों में नागरिक सेवाओं से जुड़ी प्रक्रियाओं को सरल बनाने के निर्देश दिए गए, ताकि लोगों को सरकारी सेवाओं का लाभ लेने में अनावश्यक परेशानी न हो।
प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना और प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना की समीक्षा के दौरान कलेक्टर ने उन हितग्राहियों की जानकारी ली, जिन्हें आवास निर्माण के लिए किस्त प्राप्त हो चुकी है। उन्होंने ऐसे हितग्राहियों से तत्काल आवास निर्माण शुरू कराने के निर्देश दिए, जिन्होंने राशि प्राप्त करने के बावजूद निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं किया है। वहीं आवास निर्माण नहीं करने वाले हितग्राहियों के मामलों में शासन के नियमानुसार आवश्यक वसूली की कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा।
दिव्यांगजनों तक यूडीआईडी का लाभ पहुंचाने के लिए भी कलेक्टर ने समाज कल्याण, स्वास्थ्य और पंचायत विभाग को आपसी समन्वय के साथ कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने संबंधित विभागों से पात्र दिव्यांगजनों तक योजना और पहचान पत्र से जुड़ी सुविधाएं पहुंचाने के लिए समन्वित प्रयास करने को कहा।
बैठक में 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक आयोजित होने वाले सेवा संकल्प अभियान की तैयारियों की भी समीक्षा की गई। कलेक्टर ने अभियान के तहत प्रस्तावित गतिविधियों और आयोजन की तिथियों की विभागवार जानकारी ली। उन्होंने सभी विभागों को निर्धारित समय-सीमा से पहले आवश्यक तैयारियां पूरी करने तथा अभियान को व्यापक जनभागीदारी के साथ सफल बनाने के निर्देश दिए।
कलेक्टर ने जिले के जर्जर शासकीय भवनों का निरीक्षण कर उनकी वास्तविक स्थिति से अवगत कराने को कहा। उन्होंने निर्देश दिए कि किसी भवन की जर्जर स्थिति के कारण दुर्घटना की संभावना न रहे और आवश्यकता के अनुसार कार्रवाई की जाए। इसके साथ ही आदर्श ग्राम योजना, मुख्यमंत्री की घोषणाओं से संबंधित लंबित प्रशासकीय स्वीकृतियों, नगरीय निकायों में कर वसूली और अन्य विभागीय योजनाओं की भी समीक्षा की गई। मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन प्लांट को शीघ्र शुरू करने के निर्देश भी दिए गए।
समय-सीमा की बैठक के दौरान उत्कृष्ट कार्य करने वाले कर्मचारियों को सम्मानित भी किया गया। शासन के निर्देशानुसार उत्कृष्ट कार्य करने वाले 14 कर्मचारियों को सम्मान दिया गया। इसके अलावा ई-ऑफिस के कार्य में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले पांच कर्मचारियों को भी सम्मानित कर उनका उत्साहवर्धन किया गया।
कलेक्टर ने अधिकारियों और कर्मचारियों को जनहित से जुड़े कार्यों में संवेदनशीलता और जवाबदेही के साथ काम करने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने बेहतर कार्यप्रणाली अपनाते हुए लंबित मामलों को समय पर पूरा करने और शासन की योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों तक पहुंचाने पर जोर दिया।