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किसानों की मांगों को अनसुना कर रही सरकार, धान खरीदी की अव्यवस्थाओं ने खोली सरकारी दावों की पोल : भारतीय किसान संघ

 

*किसानों की मांगों को अनसुना कर रही सरकार, धान खरीदी की अव्यवस्थाओं ने खोली सरकारी दावों की पोल : भारतीय किसान संघ

*सारंगढ़।* भारतीय किसान संघ जिला सारंगढ़ के समस्त पदाधिकारियों की बैठक में धान खरीदी से पहले विचार मंथन किया गया। बैठक में पदाधिकारियों ने कहा –

सरकार अपने आप को किसान हितैषी कहती है, लेकिन सच कुछ और है।

हमने एक महीने पहले तहसील से लेकर प्रदेश तक अपनी मांगें रखी थीं, लेकिन सरकार ने मुख्य मांगों को नहीं माना।

*पहली मांग -* 1700 करोड़ रुपये की बकाया राशि दीपावली से पहले मिलनी थी। दीपावली बीत गई, पैसा नहीं मिला। किसान को अपने ही हक के पैसे के लिए क्यों लड़ना पड़े?

*दूसरी मांग -* धान खरीदी 15 फरवरी तक बढ़ाई जाए। सरकार ने उल्टा 15 जनवरी कर दी। फसल सरकार के हिसाब से नहीं, मौसम के हिसाब से पकती है।

*तीसरी मांग -* समर्थन मूल्य में बढ़े हुए 258 रुपये का पूरा लाभ किसान को मिले। लेकिन कृषक उन्नति योजना के नाम पर किसान को प्रति एकड़ 5400 रुपये से ज्यादा का नुकसान हो रहा है।

और आज हालत यह है – धान खरीदी शुरू हो गई, लेकिन हजारों किसानों का रकबा एग्री स्टेक से बार-बार गायब हो रहा है, पोर्टल पर शून्य दिख रहा है। रकबा ही नहीं दिखेगा तो किसान धान बेचेगा कैसे?

बोवाई से लेकर खरीदी तक किसान परेशान है। कभी खाद के लिए, कभी बीज के लिए, कभी पंजीयन के लिए, कभी पोर्टल के लिए। किसान खेती करे या दफ्तरों के चक्कर काटे?

हम साफ कह रहे हैं –
बकाया पैसा तुरंत दो,
खरीदी 15 फरवरी तक बढ़ाओ,
बढ़े हुए दाम का पूरा लाभ दो,
और शून्य रकबा की समस्या अभी ठीक करो।भारतीय किसान संघ जिला सारंगढ़ बिलाईगढ़ ने कहा है कि अगर सरकार ने अब भी नहीं सुना, तो हमें फिर से बड़े आंदोलन के लिए मजबूर होना पड़ेगा।किसान भाषण का विषय नहीं है, किसान को उसके पसीने की कीमत चाहिए।*”

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