रायगढ़। निवेशकों को साढ़े पांच साल में रकम दोगुनी करने और बैंकों से अधिक ब्याज देने का प्रलोभन देकर धोखाधड़ी करने वाली एडीवी आरोग्य धनवर्षा चिटफंड कंपनी के चार डायरेक्टरों को न्यायालय ने 6 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश जितेन्द्र कुमार जैन की अदालत ने चारों आरोपियों पर कुल 60 लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड जमा नहीं करने पर प्रत्येक आरोपी को 3-3 साल का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा।
मामले की शुरुआत 6 अगस्त 2019 को हुई थी। मिनकेतन पटेल ने सिटी कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि वर्ष 2013 में उनके परिचित दिलीप साहू ने उन्हें एडीवी आरोग्य धनवर्षा कंपनी में निवेश करने की जानकारी दी थी। बताया गया था कि कंपनी अन्य बैंकों से ज्यादा ब्याज देती है और साढ़े पांच साल में निवेश की रकम दोगुनी कर देती है। कंपनी के संचालक रघुवीर सिंह राठौर, जगदीश चंद्र व्यास, धर्मेंद्र सिंह सोनगरा और राजेंद्र सिंह सिसोदिया बताए गए थे।
इस भरोसे में आकर मिनकेतन पटेल ने कंपनी के इतवारी बाजार स्थित कार्यालय में आठ किश्तों में कुल 3 लाख 28 हजार रुपये जमा किए थे। उनके गांव के करीब 15 से 16 अन्य लोगों ने भी कंपनी में लाखों रुपये निवेश किए थे। शिकायत के मुताबिक, वर्ष 2017 में चारों डायरेक्टर कार्यालय बंद कर फरार हो गए। इसके बाद निवेशकों ने पुलिस से शिकायत की।
पुलिस ने जांच के दौरान कंपनी से जुड़े दस्तावेजों की पड़ताल की और चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में अभियोग पत्र पेश किया। सुनवाई में अदालत ने पाया कि 30 नवंबर 2013 से 30 जून 2015 के बीच निवेशकों से रकम जमा कराई गई थी और मैच्योरिटी अवधि पूरी होने से पहले ही कंपनी बंद कर दी गई।
अदालत ने स्पष्ट किया कि छत्तीसगढ़ निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम 23 जुलाई 2015 से लागू हुआ था, जबकि मामले में अपराध की अवधि इससे पहले की थी। इसलिए चारों आरोपियों को इस अधिनियम के आरोपों से बरी कर दिया गया। हालांकि, भारतीय दंड संहिता की धारा 420 और 34 के तहत धोखाधड़ी का अपराध प्रमाणित होने पर उन्हें 6 साल के सश्रम कारावास और 60 लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया।
