अपर सत्र न्यायाधीश सारंगढ़ के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश जिला सारंगढ़ बिलाईगढ़ सत्र खंड रायगढ़ छग़ द्वारा आरोपी राहुल साहू को 10 वर्ष का सश्रमकारावास एवं जुर्माने से दंडित किया गया,,
“अपर सत्र न्यायाधीश सारंगढ़ के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश जिला सारंगढ़ बिलाईगढ़ सत्र खंड रायगढ़ छग़ द्वारा आरोपी राहुल साहू को 10 वर्ष का सश्रमकारावास एवं जुर्माने से दंडित किया गया,,
आज न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश सारंगढ़ के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश अमित राठौर के न्यायालय में थाना सरिया के अपराध जो कि विशेष आपराधिक प्रकरण अंतर्गत पॉक्सो एक्ट से संबंधित है मे आरोपी राहुल साहू पिता वेणुधरसाहूउम्र 19 वर्ष निवासी ग्राम जटीयापाली थाना सरिया जिला-सारंगढ़ बिलाईगढ़ के द्वारा 18 वर्ष से कम उम्र की नाबालिक पीड़ित बालिका को बहला फुसलाकर, उसके साथ दुष्कर्म करने की मंशा से व्यपहरण कर दुष्कर्म किया गया था उक्त घटना की थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराया गया था, जिस पर थाना सरिया मे अपराध पंजीबद्ध कर माननीय न्यायालय के समक्ष अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया था । पीडित बालिका की उम्र 18 वर्ष से कम होने पर प्रकरण लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 का पाये जाने से माननीय अपर सत्र न्यायाधीश सारंगढ़ के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश सारंगढ़ द्वारा मामले का त्वरित विचारण कर सभी साक्ष्यों एवं गवाहों के बयान पर विचार करने के बाद आरोपी को भारतीय न्याय संहिता की धारा 137 (2) के तहत 5 वर्ष का सश्रम कारावास एवं जुर्माने से दंडित किया गया है एवं भारतीय न्याय संहिता की धारा 87 के तहत 7 वर्ष का सश्रम कारावास एवं जुर्माने से दंडित किया गया है एवं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 4(1) में 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं जुर्माने से दंडित किया गया,अदालत के द्वारा मामले की सवेदनशीलता को देखते हुए पीडिता के शारीरिक एवं मानसिक क्षति एवं पुनर्वास हेतु लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अंतर्गत पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना के तहत राज्य शासन को प्रतिकर भुगतान किये जाने की अनुशंसा की गई है। लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम2012, 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को सुरक्षा प्रदान करता है और नाबालिक की सहमति औचित्यहीन है , यह फैसला बाल सुरक्षा एवं यौन अपराध के खिलाफ राज्य शासन एवं न्याय पालिका की मजबूत प्रतिबद्धता को दर्शाता है, साथ ही लैगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के प्रभावी क्रियान्वयन को प्रभावित करता है, इस प्रकरण में शासन की ओर से विशेष लोकअभियोजक प्रफुल्ल कुमार तिवारी ने अभियोजन का पक्ष रखते हुए पैरवी की।