रायपुर। छत्तीसगढ़ के जीएसटी प्रशासन में किए जा रहे तकनीकी नवाचारों को राष्ट्रीय स्तर पर सराहना मिली है। नई दिल्ली में आयोजित जीएसटी परिषद की बैठक में राज्य की तकनीक आधारित पहलों को अन्य राज्यों के साथ साझा किया गया। इसके साथ ही वित्त मंत्री ओपी चौधरी की पहल पर छत्तीसगढ़ को जीएसटी परिषद की स्टैंडिंग कमेटी फॉर ऑफिसर्स (लॉ कमेटी) में प्रतिनिधित्व मिला है। इससे प्रदेश के व्यापारियों और उद्योगों से जुड़े मुद्दों को राष्ट्रीय स्तर पर उठाने का अवसर मिलेगा।
जीएसटी परिषद की बैठक में छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने किया। इस दौरान राज्य में कर प्रशासन को आधुनिक, पारदर्शी और प्रभावी बनाने के लिए अपनाई जा रही तकनीकों पर चर्चा हुई। मशीन लर्निंग, ऑटोमेशन और डेटा एनालिटिक्स के इस्तेमाल से कर प्रशासन की कार्यप्रणाली को बेहतर बनाने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों को प्रमुखता से प्रस्तुत किया गया।
राज्य में इन तकनीकों का उपयोग कर संबंधी आंकड़ों का विश्लेषण करने, कर अनुपालन में सुधार लाने और संभावित अनियमितताओं की पहचान करने के लिए किया जा रहा है। इन पहलों का उद्देश्य विभागीय कामकाज में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाने के साथ करदाताओं के लिए प्रक्रियाओं को अधिक सुविधाजनक बनाना है।
जीएसटी परिषद की बैठक के दौरान छत्तीसगढ़ के तकनीकी नवाचारों पर तैयार प्रस्तुतीकरण राजस्व सचिव ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के समक्ष रखा। इसे देश के सभी राज्यों के साथ भी साझा किया गया। प्रस्तुतीकरण में बताया गया कि मशीन लर्निंग, ऑटोमेशन और डेटा विश्लेषण के जरिए कर प्रशासन की कार्यक्षमता कैसे बढ़ाई जा सकती है।
आधुनिक तकनीकों से उपलब्ध आंकड़ों का बेहतर उपयोग, कर अनुपालन को मजबूत करने और संभावित कर अनियमितताओं की पहचान करने में मदद मिल सकती है। इसके अलावा करदाताओं के लिए प्रक्रियाओं को सरल और सुविधाजनक बनाने की संभावनाओं पर भी जोर दिया गया।
छत्तीसगढ़ की इन पहलों को लेकर अन्य राज्यों को भी अपने अनुभव साझा करने और राज्य के तकनीकी नवाचारों से सीख लेने के लिए प्रोत्साहित किया गया। इससे पहले राष्ट्रीय समन्वय समिति की छठी बैठक में भी छत्तीसगढ़ के इन नवाचारों को प्रस्तुत किया जा चुका है।
जीएसटी परिषद की स्टैंडिंग कमेटी फॉर ऑफिसर्स (लॉ कमेटी) में छत्तीसगढ़ को शामिल किया गया है। दी गई जानकारी के अनुसार, देश के 12 प्रमुख राज्यों में छत्तीसगढ़ को इस समिति में प्रतिनिधित्व मिला है। यह समिति जीएसटी कानूनों, नियमों और उनके व्यावहारिक क्रियान्वयन से जुड़े विषयों पर विचार-विमर्श करती है।
समिति में विभिन्न राज्यों के अधिकारी कर कानूनों को लागू करने के दौरान सामने आने वाली समस्याओं, कानूनी प्रावधानों की व्याख्या और व्यापार-उद्योग से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करते हैं। ऐसे में छत्तीसगढ़ की भागीदारी से राज्य को इन विषयों पर अपने अनुभव और सुझाव राष्ट्रीय स्तर पर रखने का अवसर मिलेगा।
वित्त मंत्री ओपी चौधरी की पहल से मिली इस जिम्मेदारी को प्रदेश के कर प्रशासन के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इससे राज्य में जीएसटी के क्रियान्वयन के दौरान सामने आने वाली व्यावहारिक कठिनाइयों और प्रक्रियागत जटिलताओं को समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकेगा।
लॉ कमेटी में प्रतिनिधित्व मिलने से प्रदेश के व्यापारियों, औद्योगिक संगठनों, कर सलाहकारों और व्यापारिक संस्थाओं के सुझावों को राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने का अवसर मिलेगा। जीएसटी कानूनों के क्रियान्वयन में आने वाली समस्याओं और प्रक्रियागत कठिनाइयों को संकलित कर समिति के सामने रखा जा सकेगा।
इन विषयों पर विचार-विमर्श के बाद आवश्यक सुझाव जीएसटी परिषद के समक्ष प्रस्तुत किए जा सकते हैं। इससे छत्तीसगढ़ के व्यापार और उद्योग जगत से जुड़े मुद्दों को राष्ट्रीय स्तर पर होने वाली चर्चाओं में स्थान मिलने की संभावना बढ़ेगी। साथ ही जीएसटी व्यवस्था को अधिक स्पष्ट, सरल और करदाताओं के अनुकूल बनाने में राज्य अपनी भूमिका निभा सकेगा।
राज्य सरकार कर प्रशासन के आधुनिकीकरण और व्यापार सुगमता को बढ़ावा देने के लिए तकनीकी उपायों पर जोर दे रही है। मशीन लर्निंग और डेटा एनालिटिक्स जैसी तकनीकों से निगरानी, आंकड़ों के विश्लेषण और कर अनुपालन की व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने का प्रयास किया जा रहा है।
जीएसटी प्रशासन में तकनीकी नवाचारों की राष्ट्रीय स्तर पर प्रस्तुति और लॉ कमेटी में प्रतिनिधित्व मिलने से छत्तीसगढ़ को दो स्तरों पर अपनी भूमिका मजबूत करने का अवसर मिला है। एक ओर राज्य के अनुभव दूसरे राज्यों तक पहुंचेंगे, वहीं दूसरी ओर प्रदेश के व्यापारियों और उद्योगों से जुड़े मुद्दों को राष्ट्रीय मंच पर रखने का रास्ता खुलेगा।
