CAIT के पदाधिकारी रतन एवं मुकेश ने कहा लोगों को होगा फायदा
बरमकेला. मोदी सरकार ने जीएसटी सुधार 2025 को लागू कर दिया है. जीएसटी के नए स्लैब के जरिए आम जनता को काफी रियायत दी गई है. इस कदम से लोगों में काफी खुशी है. छत्तीसगढ़ समेत देश के व्यापारियों ने भी इस तोहफे की सराहना की है. देश के सबसे बड़े व्यापारिक संगठन कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने जीएसटी सुधारों और कर दरों के पुनर्गठन को एक ऐतिहासिक कदम बताया.
कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के पदाधिकारी श्री रतन शर्मा एवं चेबर ऑफ़ कामर्स के प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश अग्रवाल ने कहा है कि इन सुधारों से छोटे व्यापारियों, उपभोक्ताओं और भारत की अर्थव्यवस्था को फायदा मिलेगा. यह जीएसटी संरचना को और सरल बनाएगा और सामान्य लोगों की क्रय शक्ति में भारी वृद्धि कर देश की आर्थिक गतिविधियों और व्यापार को नई गति देगा.
गौर तलब हैँ कि कैट के राष्ट्रीय वाइस चेयरमेन अमर पारवानी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देश भर के व्यापारियों की ओर से आभार व्यक्त किया है. उन्होंने कहा है कि 400 से अधिक वस्तुओं पर कर कम करने के सुधारों से आम आदमी को रोजमर्रा के खर्चे में बड़ी राहत मिलेगी और कर व्यवस्था भी चुस्त-दुरुस्त होगी. यह वास्तव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से देश को दीपावली का बड़ा उपहार है.
भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) की एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार, इन जीएसटी सुधारों से घरेलू खपत में उल्लेखनीय वृद्धि होगी. रिपोर्ट का अनुमान है कि आगामी त्यौहारी सीजन में खपत में 7-8 प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी. यह उपभोक्ता खर्च में वृद्धि, खुदरा व्यापार और छोटे दुकानदारों की बिक्री को सीधे लाभान्वित करेगी.
कैट (CAIT) के पदाधिकारी रतन शर्मा एवं चेबर ऑफ़ कामर्स के प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश अग्रवाल ने कहा कि इन सुधारों से देश को कई तरह के फायदे होंगे. कम जीएसटी दरें उपभोक्ताओं को अधिक खरीदारी के लिए प्रोत्साहित करेंगी, जिससे बाजार की मांग बढ़ेगी और बढ़ती मांग का सीधा लाभ छोटे दुकानदारों, खुदरा व्यापारियों और थोक विक्रेताओं को मिलेगा. उपभोग बढ़ने से उद्योगों को उत्पादन बढ़ाना होगा, जिससे रोजगार और औद्योगिक गतिविधियों में वृद्धि होगी.
ये सुधार केवल टैक्स में बदलाव नहीं हैं, बल्कि भारत के व्यापार का स्वर्णिम अध्याय हैं और आत्मनिर्भर भारत की ओर एक बड़ा कदम है. आने वाले समय में इसका असर न सिर्फ छोटे व्यापारियों पर बल्कि पूरे राष्ट्र की आर्थिक प्रगति पर स्पष्ट रूप से दिखाई देगा.
