राज्य स्तरीय परामर्श दात्री बैठक के मांग
घरघोड़ा । छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन का प्रतिनिधिमंडल प्रदेश के मुख्य सचिव से मिलकर तीन प्रतिशत महंगाई भत्ता एवं ग्यारह सूत्रीय मांगों को लेकर कमल वर्मा के नेतृत्व में मिला।छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ के उप प्रांताध्यक्ष संतोष पाण्डेय ने बताया कि मुख्य सचिव ने सभी बातों को ध्यान से सुना एवं बिंदुवार चर्चा किया ,सरकारी कर्मचारी की मांगों के लिए सरकार गंभीर है एवं सकारात्मक निर्णय लिए जाएंगे यह आश्वासन मुख्य सचिव के द्वारा प्रतिनिधिमंडल को दिया गया।
केंद्र के समान तीन प्रतिशत महंगाई भत्ता देय तिथि से स्वीकृत करने एवं डी ए एरियर्स की राशि जीपीएफ खाते में समायोजित करने की मांग प्रमुख है, 300 दिवस अर्जित अवकाश , नगदीकरण चार स्तरीय समयमान ,वेतनमान वेतन विसंगति, लिपिक के पद नाम परिवर्तन व वेतन सुधार ,कैशलेस चिकित्सा सुविधा जैसे विभिन्न मुद्दों पर समाधान हेतु पहल करने की बात प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य सचिव के समक्ष रखी।
विगत सात वर्षों से राज्य स्तरीय परामर्शदात्री बैठक आयोजित नहीं होने को कर्मचारी संघों ने अवगत कराते हुए शीघ्र बैठक की मांग रखी जिसे मुख्य सचिव ने जल्द बैठक आयोजित करने का आश्वासन दिया। मुख्य सचिव ने प्रदेश भर में शासकीय सेवकों को जनता के विश्वास पर काम करने एवं ईमानदारी से निर्वाह करना की भी बात कही। प्रतिनिधि मंडल को महत्वपूर्ण मुद्दों पर सकारात्मक उम्मीद मिली है।
प्रांतीय उपाध्यक्ष पाण्डेय ने बताया कि मान्यता प्राप्त संघों प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कमल वर्मा ने किया उनके साथ रोहित तिवारी, बी पी शर्मा,जय कुमार साहू,संतोष वर्मा,जगदीश बजाज,लोकेश वर्मा उपस्थित थे।
