#आम बजट में क्या है खास: किसे मिली कितनी राहत,कौन सी चीजें होंगी सस्ती

रजत किरण न्यूज डेस्क। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मंगलवार को लोकसभा में वित्त वर्ष 2024-25 के लिए पूर्ण बजट पेश कर दिया। इस बजट को 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने वाला बजट माना जा रहा है। आम बजट को लेकर आम लोगों में उत्सुकता रहती है कि सरकार ने आम जनता को कितनी-कितनी राहत दी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में सोना-चांदी, प्लेटिनम, कैंसर की दवाओं सहित मोबाइल फोन और चार्जर के सस्ते करने वाला ऐलान कर दिया है।वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बार के आम बजट में कई सारे बदलाव भी किए हैं। इनकम टैक्स स्लैब बदलाव किया गया है। किसानों को क्या तोहफा दिया गया है और कर्मचारियों को राहत दी गई  है। महंगाई के लिए लिहाज से कैसा है ये बजट। बजट से जुड़ी कुछ खास बातों की तरफ आपका ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं ,  आइए जानते हैं कि क्या सस्ता हुआ और क्या राहत मिली।

सोना-चांदी सस्ता, कैंसर दवाओं पर राहत

सोने-चांदी पर कस्टम ड्यूटी घटकर 6 फीसदी हो गई है जिससे ये सस्ते होंगे, इसके अलावा उन्होंने प्लैटिनम के लिए भी कस्टम ड्यूटी को घटाकर 6.4 फीसदी करने की बात कही। सरकार के इस फैसले के अमल में आने के बाद सोना, चांदी और प्लैटिनम की कीमतें घट जाएंगी।वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि मोबाइल फोन और चार्जर पर बेसिक कस्टम ड्यूटी को 15 फीसदी तक घटाया गया है।इसके चलते अब मोबाइल फोन की कीमत में कटौती देखने को मिलेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोलर पैनल और लिथियम बैटरी के सस्ता होने की भी बात कही जिससे फोन और गाड़ियों की बैटरी के दाम कम होंगे. इसके अलावा ई-कॉमर्स कंपनियों के लिए टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स यानी TDS दर 1 फीसदी से घटकर 0.1 फीसदी की गई है. इसे लगभग शून्य ही कर दिया गया है.सोने-चांदी पर कस्टम ड्यूटी घटकर 6 फीसदी हो गई है ।जिससे ये सस्ते होंगे, इसके अलावा उन्होंने प्लैटिनम के लिए भी कस्टम ड्यूटी को घटाकर 6.4 फीसदी करने की बात कही।

मोबाइल फोन की कीमत में कटौती

सरकार के इस फैसले के अमल में आने के बाद सोना, चांदी और प्लैटिनम की कीमतें घट जाएंगीवित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि मोबाइल फोन और चार्जर पर बेसिक कस्टम ड्यूटी को 15 फीसदी तक घटाया गया है। इसके चलते अब मोबाइल फोन की कीमत में कटौती देखने को मिलेगी.वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि कैंसर के इलाज की तीन दवाओं को मूल सीमा शुल्क से छूट दी जाएगी।एक्स-रे मशीनों में इस्तेमाल होने वाले एक्स-रे ट्यूब और फ्लैट पैनल डिटेक्टरों पर बेसिक कस्टम ड्यूटी में भी बदलाव किया जाएगा। ऐलान लागू होने के बाद इनकी कीमतों में भी कमी आएगी।इसके अलावा फेरोनिकेल, ब्लिस्टर कॉपर पर बेसिक कस्टम ड्यूटी को सरकार ने हटा दिया है। मॉड्यूलर परमाणु रिएक्टरों के विकास के लिए निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी देश में छोटे और मॉड्यूलर परमाणु रिएक्टरों के विकास पर ध्यान दिया जा रहा। सरकार छोटे रिएक्टरों की स्थापना, छोटे मॉड्यूलर रिएक्टरों के अनुसंधान और विकास के लिए निजी क्षेत्र के साथ पार्टनरशिप करेगी।

टैक्स कानून में थोड़ी नरमी
इनकम टैक्स प्रणाली आसान बनाई जाएगी। टैक्स के विवादों का समाधान 6 महीने में करने की कोशिश होगी। इनकम टैक्स अधिनियम 1961 की हर छह महीने में समीक्षा होगी। ई-कॉमर्स पर टीडीएस 1 फीसदी से घटाकर 0.1 प्रतिशत किया गया है। 
कॉर्पोरेट टैक्स दर घटाई 
विदेशी कंपनियों पर कॉर्पोरेट टैक्स दर को 5 फीसदी घटाकर 35% किया गया है। पहले यह 40 फीसदी था। बेनामी एक्ट के तहत पूरी सूचना देने पर बेनामीदार को राहत मिलेगी।
3 लाख तक नहीं लगेगा टैक्स
नए टैक्स रिजीम में बदलाव किया गया है। तीन लाख रुपए तक आमदनी पर अब कोई टैक्स नहीं लगेगा। 3-7 लाख रुपए पर 5 फीसदी, 7-10 लाख रुपए तक पर 10 फीसदी, 10-12 लाख रुपए तक पर 15 फीसदी, 12-15 लाख रुपए तक पर 20 फीसदी और 15 लाख रुपए से अधिक आमदनी होने पर 30 फीसदी टैक्स लगेगा। 

दलहन-तिलहन का उत्पादन बढ़ाने पर जोर 
बजट में कहा गया है कि दलहन और तिलहन के उत्पादन में सरकार स्वयं आत्मनिर्भर बनने का प्रय़ास करेगी। दलहन और तिलहन का उत्पादन बढ़ाने पर इसबार सरकार अधिक जोर देगी। सब्जी उत्पादन के लिए अनूठी पहल की जाएगी और 400 जिलों में फसलों का डिजिटल सर्वे होगा। 

शिक्षा-रोजगार पर 1.48 लाख करोड़ रुपए खर्च
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शिक्षा और रोजगार के लिए भी अच्छा खासा बजट तय किया है। वित्त मंत्रालय ने इस बार शिक्षा और रोजगार के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपए खर्च करने को कहा है। इसके साथ ही 5 साल में 4.1 करोड़ युवाओं को रोजगार, कौशल और अन्य अवसर देने के लिए 5 योजनाओं की भी घोषणाएं की जाएंगी। 
शिक्षा के लिए मिलेगा 10 लाख कर्ज
इस बार के बजट में सरकार घरेलू संस्थानों में उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपए तक कर्ज भी उपलब्ध कराएगी। सरकार पीएम पैकेज के हिस्से के रूप में रोजगार से जुड़ी तीन प्रोत्साहन योजनाएं लागू करेगी। ये ईपीएफओ में नामांकन पर आधारित होंगी। पहली बार रोजगार पाने वाले युवाओं को एक महीने के वेतन जितना लाभ ईपीएफओ से मिलेगा। इससे 210 लाख युवाओं को फायदा होगा।

युवाओं को 500 टॉप कंपनियों में इंटर्नशिप 
निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार युवाओं को 500 टॉप कंपनियों में 1 साल की इंटर्नशिप दिलाएगी। इससे पांच साल में 1 करोड़ युवाओं को लाभ होगा। उन्हें 5000 रुपए वेतन और 6000 भत्ता की सहायता भी मिलेगी।

एमएसएमई के लिए क्रेडिट गारंटी योजना 
वित्त मंत्री ने कहा कि MSME को टर्म लोन की सुविधा के लिए क्रेडिट गारंटी योजना शुरू होगी। इससे MSME का क्रेडिट जोखिम कम होगा। प्रत्येक आवेदक को 100 करोड़ रुपए तक का कवर मिलेगा।

1 करोड़ गरीबों का बनेगा घर 
पीएम आवास योजना-शहरी 2.0 के तहत 10 लाख करोड़ रुपए के निवेश से 1 करोड़ गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए घर बनाए जाएंगे। इसमें अगले पांच वर्षों में 2.2 लाख करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता भी मिलेगी। सोलर प्लांट से 300 युनिट मुफ्त बिजली भी मिलेगी।

बुनियादी ढांचे पर खर्च होंगे 11 लाख करोड़
देश में मजबूत बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए 11 लाख करोड़ रुपए से अधिक आवंटित किए गए हैं। यह हमारे GDP 3.4% होगा। निजी क्षेत्र की ओर से बुनियादी ढांचे में निवेश को बढ़ावा दिया जाएगा।

अब महंगे होंगे ये उत्पाद
वित्त मंत्री ने अमोनियम नाइट्रेट पर कस्टम ड्यूटी को 10 फीसदी से बढ़ाकर 25 फीसदी करने की घोषणा की है। स्पेसिफाइड टेलीकॉम उपकरणों पर भी बेसिक कस्टम ड्यूटी को 10 फीसदी से बढ़ाकर 15 फीसदी कर दिया गया है

सर्वांगीण विकास के लिए पूर्वोदय योजना
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में पूर्ण बजट पेश के दौरान उन्होंने बिहार का विशेष रूप से उल्लेख करते हुए विशेष आर्थिक पैकेज देने की घोषणा की। वित्त मंत्री ने बिहार से संबंधित 26 हजार करोड़ रुपये की कुछ विशेष परियोजनाओं का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि हम बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए पूर्वोदय योजना तैयार करेंगे। इसके तहत अमृतसर-कोलकाता कॉरिडोर के लिए गया को हेड ऑफिस बनाया जाएगा। पटना-पूर्णियां एक्सप्रेस वे प्रोजेक्ट मंजूर किया गया है. वहीं, बक्सर-भागलपुर रोड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट को भी स्वीकृति दिये जाने की घोषणा की। इसके साथ ही बिहार में कई नये एयरपोर्ट्स और मेडिकल कॉलेज बनाने की भी घोषणा की। बिहार में हाइवे के लिए 26,000 करोड़ आवंटित किये जाने की भी बात कही गई।बिहार के लिए विशेष घोषणा करते हुए निर्मला सीतारमण ने कहा कि बिहार बाढ़ के कोपभाजन का शिकार है। नेपाल में इसके लिए डैम बनाना होगा, केंद्र सराकर इसके लिए वित्तीय सहायता देगी। उन्होंने कहा कि इसके लिए 11500 करोड़ की सहायता दी जाएगी। कोसी इंट्रा स्टेट लिंक और 20 अन्य परियोजनाएं के लिए खर्च होंगे, कोसी नदी से बाढ़ का सर्वे कराएंगे।

बिहार को मिला बड़ा टूरिज्म पैकेज
वित्त मंत्री ने बिहार के गया में विष्णुपद मंदिर कॉरिडोर, महाबोधि मंदिर कॉरिडोर को काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर की तरह बनाने की घोषणा की गई। उन्होंने कहा कि ऐसा होने से ये धार्मिक शहर वर्ल्ड क्लास टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनेगा, राजगीर मंदिर का भी विकास होगा। गर्म जल कुंड को सुंदर बनाया जाएगा नालंदा का भी विकास होने की बात कही गई।

आंध्र प्रदेश को 15,000 करोड़ रुपए की मदद
पीरपैंती में 2400 मेगावाट का नया बिजली संयंत्र 21,400 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जाएगा।

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