रायगढ़ । पंचायत विभाग के कर्मचारियों के वेतन में 27 प्रतिशत की कटौती से नाराज कर्मचारी संघ ने मुख्यमंत्री के नाम एक बार फिर ज्ञापन सौंपा है। जिसमें बढ़े दर पर वेतन भुगतान हेतु आबंटन राशि जारी करने की मांग की गई है। बताया जाता है कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री पंचायत सशक्तिकरण योजना (MMPSY) में लगभग 400 से अधिक कर्मचारी कार्यरत है जिसमें संकाय सदस्य , लेखपाल, कंप्यूटर ऑपरेटर, भृत्य आदि। वर्ष 2024-25 में सभी विभागों को 27 प्रतिशत वेतनवृद्धि जारी किया गया था, परंतु पंचायत विभाग में मुख्यमंत्री पंचायत सशक्तिकरण योजना (MMPSY) के कर्मचारियों के वेतन में वेतनवृद्धि नहीं किया गया था जिसमें पंचायत मंत्री विजय शर्मा के हस्तक्षेप के बाद ही बड़ी मुश्किल से 27 प्रतिशत वेतनवृद्धि हुआ था।
परंतु आज 1वर्ष बाद 2025-26 में संकाय सदस्य , लेखपाल, कंप्यूटर ऑपरेटर, भृत्य कर्मचारियों के वेतनवृद्धि न कर वेतन में 27 प्रतिशत वेतन कटौति किया गया है जिसके कारण कर्मचारियों में आक्रोश व्याप्त है। बताया गया है जबकि दिनों दिन महंगाई बढती जा रही है एवं संविदा कर्मचारियों की ये दुबारा पंचायत संचालनाय वित्त विभाग द्वारा वेतन कटौति की गई है । तथा जुलाई 2025 में हमारा पुनरीक्षित वेतन वृद्धि होना था जो हुआ नहीं है। दूसरी तरफ छोटे कर्मचारियों को विगत 06 माह से वेतन नहीं मिला है जिसके कारण आर्थिक तंगी का सामाना करना पड़ रहा है ।
संघ की ओर से कहा गया है कि मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, संचालक पंचायत आदि को ज्ञापन दिया जा चुका है , फिर भी कोई कार्यवाही नहो हो रही है। बताया जाता है कि
उच्च अधिकारियों द्वारा काम का इतना दवाब रहता है की समय पर सभी कार्य पूरा करना होता है एवं करते है। लेकिन हम संविदा कर्मचारियों को वेतन के बारे मे कोई सुध लेने वाला नहीं।यहाँ तक की हम कर्मचारियों की EPF कटौति भी नही की जा रही है। जिसके कारण आर्थिक नुकसान हो रहा है। संघ ने बढ़े दर पर वेतन भुगतान हेतु आबंटन राशि जारी करने की मांग की है।
